मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज आहेत. मात्र संपूर्ण कर्जमुक्तीबद्दल सर्व शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र बसवून चर्चा करू आणि सरकारकडे तसा प्रस्ताव देऊ, असं आमदार बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे. दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळणार की नाही, याबाबत माहिती घेऊ असंही बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. त्यानुसार महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना आता राज्यात लागू झालीय.
नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही घोषणा केली. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झालं. या योजनेनुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ होणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये वित्त नियोजन विभाग व सहकार विभागाचे सचिव, रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयकृत बँकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा बँक, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांच्या मार्फत घेतलेलं कर्ज माफ केलं जाणार आहे.