Ajit Pawar : पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार रुसून बसल्याची चर्चा सुरू होती. आजारपणामुळे त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही दांडी मारली. शेवटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीवारी करावी लागली. यानंतरच अजित पवार यांना मनाप्रमाणे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळालं. याबरोबरच राष्ट्रवादीच्या नऊपैकी सात मंत्र्यांकडे विविध जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. पालकमंत्रीपदासाठी एवढी रस्सीखेच का हे समजून घेऊ.
पालकमंत्रीपद घटनात्मक नाही. सरकारच्या प्रशासकीय सोयीसाठी पालकमंत्रीपद अत्यंत महत्वाचे आहे. पालकमंत्री सरकार आणि जिल्हा प्रशासनातील दुवा आहे. प्रशासकीय,राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं पद आहे.
महाराष्ट्रात ‘पालकमंत्री’असं म्हटलं जात असलं तरी इतर बहुतेक राज्यात ‘जिल्हा प्रभारी मंत्री’ असंच म्हटलं जातं. 74 व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा नियोजनासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रभारीमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. यामुळे सर्वच राज्यांमध्ये पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रभारीमंत्री हे पद अस्तित्वात आलं. आसाममध्ये दोन वर्षांपूर्वी पालकमंत्रीपदाची निर्मिती करण्यात आली. त्यातही कोणाला पालकमंत्री नेमायचं हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो.
जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात. जिल्ह्यातील सरकारी निधीवर पालकमंत्र्यांचं वर्चस्व असतात. पालकमंत्र्याच्या हाती जिल्ह्याची सूत्र असतात. निधी वाटपाचे अधिकार पालकमंत्र्याच्या हाती असतात. जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्र्याची भूमिका महत्त्वाची असते.
सध्या राज्यात पालकमंत्री पदाबाबत राजकारण रंगत आहे. त्यातच छगन भुजबळ आणि आदिती तटकरे या दोन मंत्र्यांना नाशिक आणि रायगडचे पालकमंत्रीपद मिळावं म्हणून अजित पवार गट आग्रही आहे.मुळात पालकमंत्रीपद हाती असल्यावर जिल्ह्यावर प्रशासकीय आणि राजकीय नियंत्रण ठेवता येत असल्यानेच पालकमंत्रीपदासाठी सर्व मंत्र्यांचा आग्रह असतो. हे वेगळं सांगायला नको.