नेहमी विदर्भावरच अन्याय का? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरून भाजपचा हल्लाबोल

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या 3 मार्च 2022 रोजी सुरु होणार असून 25 मार्च 2022 पर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे.

Updated: Feb 15, 2022, 08:07 PM IST
नेहमी विदर्भावरच अन्याय का? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरून भाजपचा हल्लाबोल title=

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या 3 मार्च 2022 रोजी सुरु होणार असून 25 मार्च 2022 पर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे. तर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार 11 मार्च रोजी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई हे विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर करणारा आहेत.

आज विधानभवनात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (ऑनलाईन), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, भाजप नेते आ. सुधीर मुनगंटीवार आदी उपस्थित होते. 

विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेली दोन वर्ष नागपूर येथे अधिवेशन घेण्यात आले नाही. नागपूर कराराचे पालन हे सरकार करत नसल्याचा आरोप करत हे अधिवेशन नागपूर येथे घेण्यात यावे अशी मागणी केली. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये होणार असल्याचं सांगितलं होतं याकडे भाजपनं लक्ष वेधलं.  

त्यावर संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी नागपूर येथील आमदार निवास हे कोविड सेंटर कऱण्यात आले आहे. तर, येथे आता व्यवस्था उभी करणे शक्य होणार नाही. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आजारी आहेत. त्यांना प्रवास करण्यास डॉक्टरांनी मनाई केली आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन मुंबईतच घेण्यात येत असल्याचं स्पष्ट केलं. 

सन 2022-23 या वर्षाचं हे पहिलं अधिवेशन असून 11 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. अधिवेशनासाठी कोविड नियमांचे पालन करुन आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधकारक करण्यात येणार आहे. तसेच, कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक करण्यात आलं आहे.