औरंगाबाद : कचराकोंडीवर अखेर महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे, शासनाच्या डीपीआरची अंमलबजावणी करेपर्यंत महापालिका तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता शासनाच्या जागेवर
कचऱ्यावर प्रक्रिया करू शकणार आहे. ही जागा नारेगावची वा इतर कुठलीही असू शकणार आहे.
शहरात सगळीकडेच कचरा टाकायला विरोध होता त्यामुळं कचरा नक्की कुठं टाकावा याची महापालिकाला सोय नव्हती अशात पावसाळा जवळ आहे. त्यामुळं रोगराई पसरू शकते त्यामुळं आम्हाला काही कालावधी द्यावी, अशी मागणी महापालिकेच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. त्यावर कचऱ्याच्या प्रक्रियेबाबत जिल्हा स्तरीय समितीने निर्णय घ्यावा आणि कचरा डंप करू नये तर कचऱ्यावर प्रोसेसिंग करावा, असा दिलासा सुप्रीम कोर्टानं दिल्याचं प्रभारी महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितलं आहे.
त्याचबरोबर आता कचऱ्याच्या प्रोसेसिंगकरिता जागा निवडतांना नागरिक विरोध करणार नाही असंही आदेशात म्हटलंय. तरीसुद्दा महापालिका नागरिकांच्या सहकार्यानेच यावर मार्ग काढेल असं नवल किशोर राम यांनी सांगितलय. नारेगाव वा कुठंही ओला कचरा टाकल्यावर त्यावर कंपोस्टींग होणारच याची काळजी महापालिका घेईल, असं नवलकिशोर राम यांनी स्पष्ट केलंय.