शिंदे गटाला मोठा धक्का! सुप्रीम कोर्टाने गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती ठरवली बेकायदेशीर

Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला मोठा धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द केली आहे. शिवसेना पक्षाचे प्रतोद म्हणून शिंदे गटाचा पाठिंबा असणारे भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी व्हीप नेमणारा विधीमंडळ पक्ष आहे असे मानणे चुकीचं असल्याचं मत नोंदवलं आहे. असं करणं म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तोडण्यासारखं आहे. असं करण्याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून डिस्कनेक्ट होऊ शकतो, असं मत नोंदवलं आहे.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये, आमदारांनी एकमताने उद्धव ठाकरेंची पक्षनेते म्हणून आणि एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्याचा ठराव केला होता. 3 जुलै 2022 रोजी जेव्हा त्यांनी नवीन व्हिप नियुक्त केला तेव्हा विधीमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती अध्यक्षांना होती. प्रभू किंवा गोगावले या दोन्ही व्यक्तींपैकी कोणाला राजकीय पक्षाने अधिकृत व्हिप दिलेला आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न अध्यक्षांनी केला नाही. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच सभापतींनी मान्य केला पाहिजे, असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.

उद्धव ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात राज्यपालांनी चूक केली अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. 

जरी आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचं होतं तर त्यांनी दुसरा गट तयार करण्याची गरज नव्हती. अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर केला जाऊ शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सुनावलं. 

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारमध्ये मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न गेल्याने आपण मध्यस्थी करु शकत नाही असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे.