नितीन पाटणकर, पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. ऊसाच्या दरावरून प्रत्येक हंगामात शेतकरी, साखर कारखानदार आणि सरकार यांच्यात संघर्ष होतो. मात्र, यापुढे शेतकऱ्यांना कदाचित ऊसाच्या दरासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता साखर कारखान्यांच्या उत्पनाच्या ७५ टक्के वाटा मिळणार आहे.
कारखान्यांना साखर विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ७५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. तर, उपपदार्थ निर्मितीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची आहे. मागील हंगामातच राज्य सरकारने हा नियम केला आहे. मागील हंगामात या या निर्णयाची पूर्ण अमलबजावणी होऊ शकली नाही. यावेळी मात्र , साखर आयुक्त कार्यालय या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करणार आहे.
सरकारने ठरवलेला उसाचा दर, अर्थात एफआरपी देणं कारखान्यांवर बंधनकारक आहेच. त्याच बरोबर उत्पनाच्या वाटपाचा ७५ - २५ हा फॉर्मुला देखील राबवावा लागणार आहे. एफआरपी देऊनही कारखान्याकडे उत्पन्न शिल्लक राहत असेल तर, या नियमानुसार ते शेतकऱ्यांना वाटावं लागेलच.
मात्र एफआरपीपेक्षा उत्पन्न कमी झालं तरीही, एफआरपी द्यावीच लागेल. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय एकीकडे शासनाने घेतलेला दिसतोय, दुसरीकडे ऊस दरावरून सुरु असलेल्या आंदोलनातून सरकारनं अंग काढून घेतलंय. ऊस दराच्या विषयवार निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेत.
साखर कारखान्याच्या उत्पन्नात ७५ टक्के वाटा ठेवण्याचा निर्णय, सध्या तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचा दिसतोय. मात्र, हा निर्णय फक्त सहकारी साखर कारखान्यांसाठी आहे. खासगी साखर कारखान्यांना हा निर्णय लागू नाही. त्यामुळे खासगी कारखान्यांना सुद्धा हा निर्णय लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.