साखर उद्योगाला पॅकेज जाहीर, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अच्छे दिन

कोल्हापूर : देशातंर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर घसरल्यानं राज्यातील साखर कारखानदारी चांगलीच अडचणीत सापडली होती. इतकच नव्हे तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हक्काचा पैसा सुद्धा मिळत नव्हता. पण आता केंद्रानं साखर उद्योगाला सात हजार कोटीचं पॅकेज जाहीर केल्यानं साखर उद्योगासमोर अडचणी काही प्रमाणात कमी होतील असं अभ्यासकाचं मत आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर घसरल्यामुळे साखर कारखानदारी पुर्णपणे कोलमडुन पडेल अशी भिती होती. या साखर कारखानदारीला वाचवण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात होते. इतकच नव्हे तर साखर कारखाने आर्थिक अरिष्टात सापडल्यानं उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे मिळणे देखील मिळणे अवघड झाले होते. या सगळ्याच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारनं देशातील अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला पॅकेजच्या रुपात संजीवणी देण्याचा प्रयत्न  केलाय. इतकच नव्हे तर साखरेचा किमान दर २९ रुपये किलो ठरवुन मोठा दिलासा दिलाय. त्यामुळं साखर अभ्यासकांनी केंद्राच्या या निर्णयाचा स्वागत केलय. 30 लाख टण साखर बफर स्टॉक केल्यानं देशातंर्गत बाजारपेठेतील दर स्थीर राहाण्याला मदत होईल असं अभ्यासकांना वाटतय. केंद्रानं अतिरीक्त साखरेचा प्रश्न मिटवण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळं देखील अडचणीत असलेली साखर कारखानदारीला दिलासा मिळणार आहे. 

दरनिश्चीतीमुळे कारखानदारीला प्रत्येक वेळी बसणारा दराचा फटका आता बसणार नाही. पण या पॅकेजमध्ये देखील काही त्रुटी असल्याची तक्रार कारखानदारांनी केलीये. बफर स्टॉक, साखरेचा किमान दर आणि बॅक कर्जावर व्याज परतावा या केंद्राच्या पॅकेजमधील महत्वाच्या बाबी आहेत. त्यामुळं येथून पुढं तरी साखरेच्या दराचा आजच्या सारखा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशी आशा निर्माण झालेय.