Maharashtra political crisis : सत्तासंघर्षाच्या निकालासाठी आणखी 'इतके' महिने वाट पाहावी लागणार ?

Maharashtra political crisis : रामराजे शिंदे / दिल्ली / महाराष्ट्र राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात दोन दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे. (Shiv Sena Symbol Row SC Hearing Updates ) या सुनावणीत शिंदे गटाच्या बाजूंनी जोरदार मुद्दे मांडले जात आहेत. ठाकरे गट अजूनही सावध भूमिका घेत आहे. ठाकरे गटाने सात जजेसच्या बेंचकडे हे प्रकरण पाठवण्याची विनंती केलीय. त्यानुसार हे प्रकरण सात जजेस बेंचकडे जाण्याची शक्यता असल्यान निकाल लांबण्याची अधिक शक्यता आहे. ठाकरे गटाला कोर्टात पराभूत होण्याची भिती आहे का? काय आहे ठाकरे गटाची रणनीती, जाणून घेऊया. (Maharashtra political News) Shiv Sena Symbol  Updates : राज्यातल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी 7 जजेसच्या बेंचकडे?

बहुमताचा आकडा कोणाकडे ?

सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाचा मुद्द्यावर युक्तीवाद झाला तो म्हणजे बहुमताचा आकडा कोणाकडे. आमदारांची संख्या पाहिली तर एकनाथ शिंदेकडे 40 आमदार तर उर्वरित उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनं आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदी भक्कम असल्यामुळे कोर्टात बहुमताच्या आधारे निर्णय होतात हे स्पष्ट आहे. इथे उद्धव ठाकरे यांची बाजू कमजोर ठरते. मात्र, शिवसेनेकडे निवडणूक घटना आहे. त्याचा किती विचार होणार, याचीही उत्सुकता आहे. जर शिवसेनेच्या घटनेचा विचार केला गेला तर चित्र पालटू शकते.

7 जजेस बेंच का ?

दुसरा मुद्दा म्हणजे, ठाकरे गटानं अपात्र आमदारांच्या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची विनंती केली नाही. उलट ते सात सदस्यीय खंडपीठासाठी आग्रही आहेत. शिवाय नबाम राबियाच्या प्रकरणावर आधी सुनावणी घ्यावी अशी भूमिका त्यांनी घेतलीय. हे सर्व  करताना सत्ता संघर्षाच्या मूळ अपात्रतेच्या केससंदर्भात ठाकरे गटानं कुठेही जोर दिलेला नाही. आता अशात सात सदस्यीय खंडपीठाकडे प्रकरण गेल्यास त्यातून महाराष्ट्राची सुनावणी आणखी लांबणीवर पडण्याचीच शक्यता आहे.

निकाल कधी पर्यंत येईल ?

7 सदस्यीय खंडपीठ गठीत करण्यास 2 महिने लागतील.
नंतर नबाम राबिया प्रकरणावर सुनावणी होईल
अध्यक्षांच्या अधिकारावर सखोल युक्तीवाद केले जाणार
नबम रेबिया प्रकरण निकाली निघाल्यावर अपात्र आमदारांचा मुद्दा येईल
या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान 7-8 महिन्यांचा वेळ जाईल.
या वेळेत महाराष्ट्र विधानसभेचा कालावधी संपुष्टात येईल आणि 2024 च्या निवडणुका येतील.

उद्देश काय ?

मुळात ठाकरे गटाला आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात कमकुवत असल्याचं समजलंय. त्यामुळे सरकार गठनाच्या बाबतीत निकाल आपल्या विरोधात जाणार याची जवळपास कल्पना शिवसेनेला आली आहे. असा निकाल आल्यास जनमत आणखी विरोधात जाण्याचा धोका लक्षात घेता, हे प्रकरण आणखी पुढे कसे ढकलता येईल, याचाच प्रयत्न ठाकरे गटाकडून होताना दिसतो आहे.
त्यामुळे निकाल लावण्याऐवजी सुनावणी पुढे ढकलण्यावर भर असणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष करत असल्याचं चित्र एकीकडे निर्माण केलं जात आहे आणि दुसरीकडे निकाल विरोधात गेला तरी कार्यकाळ पूर्ण होतो. त्यामुळे ठाकरे गटाची ‘झाकली मूठ सव्वालाखाची’ राहते.

गेल्या दोन दिवसांतील संपूर्ण युक्तीवाद आणि त्यात ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांची भूमिका पाहिली तर हाच निष्कर्ष निघतो की, शिवसेनेने हे प्रकरण लांबविण्याची रणनीती आखली आहे.