काळाबाजार करणं पडलं महागात, शिंदेंच्या मंत्रिमंडळातील 'या' मंत्र्याचा सहसचिवाला झटका

शिंदेंच्या मंत्रीमंडळातील या मंत्र्याच्या परस्पर काळाबाजार, पोलखोल होताच मंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय   

Updated: Sep 30, 2022, 08:58 PM IST
काळाबाजार करणं पडलं महागात, शिंदेंच्या मंत्रिमंडळातील 'या' मंत्र्याचा सहसचिवाला झटका title=

मुंबई : शिंदे फडणवीस मंत्रिमंडळातील मंत्र्याने काळाबाजार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला झटका दिलाय. मंत्री रविंद्र चव्हाण (Minister Ravindra Chavan) यांनी सहसचिवाने हेतूपरस्परपणे केलेल्या कृतीची गंभीर दखल घेत अधिकाऱ्याची रवानगी मूळ विभागात करण्याचे आदेश चव्हाणांनी दिले आहेत. त्यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्याविरूद्ध कारवाई करण्याचे आदेशही चव्हाण यांनी अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. (Minister Ravindra Chavan has ordered action against Joint Secretary Officer Sudhir Tungar)

विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्री चव्हाण यांनी कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार विभागात खपवून घेतले जाणार नाही. विभागाचा कारभार हा पूर्णपणे स्वच्छ व पारदर्शक असला पाहिजे अशी ताकीद रविंद्र चव्हाण यांनी दिली होती. मात्र अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव सुधिर देवदत्त तुंगार यांनी हेतूपरस्परपणे शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी कृती केल्याचं निदर्शनास आल्याने त्यांच्याविरोधात ही कारवाई करण्याचे लेखी आदेश चव्हाण यांनी विभागाच्या सचिवांना दिलेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण? 
भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या धान उत्पादक जिल्ह्यातील धानापासून तयार झालेल्या सि.एम.आर (तांदूळ) इतर जिल्ह्यांना उचल आणि वाटप करण्यासंदर्भातील आराखडा तयार करुन त्यास शासनाची मान्यता घेण्याचा 2020 मधील शासन निर्णय आहे. परंतु या प्रकरणामध्ये विभागाने या विषयाबाबतच्या फाईलवर मंत्री चव्हाण यांची मान्यता न घेता आणि यासंदर्भातील परस्पर निर्णय सुधिर तुंगार यांनी घेतला.

इतकंच नाही तर 20 सप्टेंबर 2022 च्या पत्रान्वये उचल आणि वाटप करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेतल्यानंतर सदर फाईल केवळ सोपस्कर म्हणून मंत्री चव्हाण यांच्या अवलोकनार्थ म्हणून सादर केली. मंत्री कार्यालयाची दिशाभूल करुन आणि त्यांना अंधारात ठेऊन तुंगार यांनी कृती केल्याचं उघड झाले. त्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर येत्या काळात विभागामध्ये अशा प्रकारची कुठलीही गैरकृती खपवून घेतली जाणार नाही असंही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.