शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचाराचं रेट कार्ड; रोहित पवार यांनी केला पर्दाफाश

Scams In Maharashtra Education Department : शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांvr एसीबीला पत्र पाठवले होते. शिक्षक, शिक्षण अधिकार्‍यांवर लाच लुचपत विभागाने कारवाई अथवा छापे पडले आहेत अशा सर्वांची खुली चौकशी करावी यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी हे पत्र लिहीले होते. पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर यासारख्या जिल्ह्यातील लाचखोर शिक्षक, शिक्षण अधिकार्‍यांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. यानंतर शिक्षण विभागात बदल्यांमध्ये कसा भ्रष्टाचार होतो, याचा पर्दाफाश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी नुकताच केला होता. शिक्षण विभागातील बदल्यांचं रेट कार्डच त्यांनी विधानसभेत वाचून दाखवले. 

शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचाराची कीड 

शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अलिकडेच एसीबी अर्थात भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र लिहून लाचखोर शिक्षण अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत गंभीर चर्चा झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी भर विधानसभेत बदल्यांसाठी किती लाच घेतली जाते, याचं रेट कार्डच वाचून दाखवलं.

असं आहे शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचाराचं रेट कार्ड 

शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी 50 हजार ते 2 लाख रुपये द्यावे लागतात. कायम मुख्याध्यापक मान्यतेसाठी   1 ते दीड लाख रुपये घतेले जातात. शालार्थ आयडी देण्यासाठी 80 हजार ते 1 लाख रुपये घेतला जातात. मेडिकल बिल मंजुरीसाठी बिलाच्या रकमेच्या 20 टक्के रक्कम वसूल केली जाते. एका टेबलावरून दुस-या टेबलवर फाईल पाठवण्यासाठी देखील दक्षिणा द्यावी लागते. आऊटवर्ड करून घेण्यासाठी २० हजार रुपये घेतले जातात, अशी धक्कादायक माहिती रोहित पवारांनी दिली. दरम्यान, शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार प्रकरणी एसीबीनं फौजदारी कारवाई सुरू केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी दिली.

शिक्षण खात्यात भ्रष्टाचार, कारवाई सुरू 

40 पैकी 33 प्रकरणात लाचखोर शिक्षण अधिका-यांवर आरोपपत्र दाखल झाले. 3 प्रकरणं मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. उर्वरित प्रकरणात लवकरच आरोपपत्र दाखल करू. एवढंच नव्हे तर लाचखोर शिक्षण अधिका-यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा इशाराही फडणवीसांनी दिला. धक्कादायक बाब म्हणजे लाचखोरी प्रकरणात अटक झाल्यानंतर संबंधित शिक्षण अधिका-यांना केवळ 9 महिने निलंबित केलं जातं. मात्र, निलंबनाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच पदावर सेवेत दाखल करून घेतलं जातं. त्यामुळं या नियमामध्ये बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची ही कीड कायमची संपवायची असेल तर सरकारला याबाबत कडक नियम करावे लागतील.