मनोज जरांगेंच्या मागणीत आणखी एक विघ्न; 65 लाख कागदपत्रांच्या तपासणीत धक्कादायक माहिती उघड

विशाल करोळे, झी मीडिया, छत्रपती संभाजीनगर : जालन्यात (Jalna) 17 दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी उपोषण सोडलं होतं. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला महिन्याभराचा कालावधी दिला होता. ज्यांच्या वंशावळीत कुणबी उल्लेख आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र (kunbi cast certificate) देण्याचंही सरकारने मान्य केलं आहे. मात्र आता समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार या आंदोलना यश येणार का आणि जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य होणार की नाही अशी चर्चा अशी सुरु झाली आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामकालीन नोंदीनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी झाल्यानंतर गेल्या महिन्या भरापासून महसूल प्रशासनाच्या वतीने मराठवाड्यात कुणबी असलेल्या नोंदीचे अभिलेख तपासण्यात येत आहेत. गेल्या महिनाभरापेक्षा जास्त दिवसांत 65 लाखांपेक्षा अधिक अभिलेख तपासण्यात आले आहेत. मात्र कुणबी जातीच्या अवघ्या 0.3 टक्के नोंदी आढळून आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सरकारच्या 12 पेक्षा जास्त विभागात ही झाडाझडती सुरु आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानंतर 1967 च्या आधीचीसुद्धा सगळी कागदपत्रे तपासली जात आहेत.

महसूल विभागापासून, उत्पादन शुल्क विभागापर्यंत ही झाडाझडती सुरु झाली आहे. प्रशासनाकडून कारागृहामध्ये ही कुणबी असलेल्या नोदींचे काही पुरावे असलेली कागदपत्रे आहेत का याचा शोध सुरुय. 29 तारखेपर्यंत या सगळ्या नोंदी मुंबईला शिंदे सरकारने नेमलेल्या समिती समोर विभागीय प्रशासनाला सादर करायच्या आहेत. त्याआधी ही माहिती गोळा करण्यासाठी सर्व शासनाचे विभाग अक्षरशः कामाला लागलेले आहेत.

महसुली अभिलेखे विभागात खासरा पत्रक, पाहणी पत्रक, क पत्रक, शेतवार पत्रक, नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन 1951, नमुना नंबर एक हक्क नोंद पत्रक, नमुना नंबर दोन हक्क नोंद पत्रक, सातबाराचा उतारा या कागपत्रांची तपासणी केली जात आहे. यासोबत जन्म मृत्यू नोंदणी, शैक्षणिक अभिलेखे, त्यातील प्रवेश निर्गम उतारा आणि जनरल रजिस्टर देखील तपासण्यात येत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयात अनुद्योपत्ती नोंदवही, मळी नोंदवही, ताडी नोंदवही, दुकान परवाना आस्थापना अशा पद्धतीच्या नोंदी तपासण्यात येत आहेत. तर कारागृह अधीक्षक कार्यालयात रजिस्टर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिझनर्स, आणि  रजिस्टर शोइगं द डिस्क्रिप्शन ऑफ कनवीक्टेड प्रीझनर्स अशा पद्धतीची तपासणी सुरू आहे

पोलीस विभागामध्ये, गाववरी, गोपनीय रजिस्टर, क्राईम रजिस्टर, अटक पंचनामे , एफआयआर रजिस्टर यांची देखील तपासणी सुरु आहे. यासोबत सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये खरेदी खत नोंदणी केलेले रजिस्टर, डे बुक, करार खत, साठेखत, इसार पावती, भाडे चिट्ठी, ठोके पत्र, बटाई पत्र, दत्तक विधान, मृत्युपत्र, इच्छापत्र
तडजोड पत्र आणि इतर दस्तांची तपासणी केली जात आहे.

दुसरीकडे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयात जात प्रमाणपत्र दाखल केल्याच्या संचिका सुद्धा तपासण्यात येत आहे. भूमी अभिलेख विभागात, पोट हिस्सा गुणाकार बुक शेतवार पुस्तक, पक्का बुक, शेतवार पत्र, वसुली बाकी, उल्ला प्रति बुक, रिविजन प्रतिबुक, क्लासेस रजिस्टर, हक्क नोंदणी पत्रक तपासण्यात येते आहे. माजी सैनिक निवृत्तीनंतर नोंदणी करता करण्यात आलेल्या कागदपत्रानुसार कुठे कुणबीची नोंद आहे का हे सुद्धा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालयात तपासण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा वक्फ अधिकारी कार्यालय, सन 1967 पूर्वीचे अधिकारी कर्मचारी यांचे सेवा पुस्तक सेवा अभिलेख यांचीही तपासणी प्रशासनाकडून सुरुय.