अमेरिकेतही पेट्रोल डिझेलचे दर शंभरी पार, जनता त्रस्त, बायडन प्रशासनान हतबल

मुंबई : कच्च्या तेलाचे भाव दिवसेंदिवस गगनाला भिडत असल्याने त्याची झळ आता अमेरिकेसारख्या तगड्या अर्थव्यवस्थेला सुद्धा बसायला सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेतील गॅसोलीन चे दर आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेत.एक गेलन गॅसोलीन साठी आज अमेरिकेतील नागरिकांना पाच डॉलर मोजावे लागत आहेत.

भारतात गेले जवळपास सहा महिने पेट्रोल डिझेलचे दर शंभराच्या वर आहेत. त्यामुळे सध्या देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. जागतिक पातळीवरही वेगळी स्थिती नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सातत्याने वाढत असून गुरुवारीच 124 डॉलर प्रति बेडवर जाऊन पोचले आहेत.

अमेरिकेत स्वतः ला पुरेल कच्चे तेल निर्माण करण्याची क्षमता असूनही या कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा त्यांच्या देशात मोठा फटका जाणवू लागला आहे. त्यामुळेच आता एका गेलं साठी अमेरिकन नागरिकांना पाच डॉलर मोजावे लागत आहेत. भारतीय रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत रक्कम मोजली असता हा दर तीनशे रुपयांपर्यंत जातो. म्हणजेच एक गॅलन पेट्रोल किंवा एक गेलं गॅसोलिन विकत घेण्यासाठी नागरिकांना सुमारे तीनशे सहा रुपये मोजावे लागत आहेत.

एका गॅलनचे लिटर मध्ये रूपांतर केल्यास एका गेलं मध्ये तीन लिटर 78 मिलिलिटर पेट्रोल बसते .म्हणजेच म्हणजेच अमेरिकेत एक लिटर पेट्रोल साठी आज सुमारे 102 रुपये मोजावे लागत आहेत. अमेरिकन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बाईडन यांनी सत्तेवर आल्यापासून पेट्रोल आणि डिझेल म्हणजेच गॅसोलीन चे दर कमी व्हावेत यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. पण हे सगळे प्रयत्न तूर्तास तरी अपुरे ठरत आहेत.

अमेरिकेतील जनता सध्या प्रचंड महागाईने त्रस्त आहे. कोरोना काळात बायडन प्रशासनाने नागरिकांच्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीवर उपाय म्हणून त्यांच्या खात्यात हजारो डॉलर थेट जमा केले होते. त्यामुळे कोरोनाची दोन वर्ष अमेरिकेतील नागरिक व्यवस्थित राहू शकले पण आता जसजसं करोना कमी झाला, तस-तशी अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर येऊ लागली.

बेरोजगारी कमी झाली अर्थात लोकांच्या हाती पैसा आला. मागणी वाढल्याने आणि पुरवठा कमी झाल्याने दराचे गणित बिघडले. त्यामुळे आता कोरोना काळात केलेली मदत बायडेन प्रशासनाची डोकेदुखी होऊन बसली आहे. इंधनाचे दर गगनाला भिडत असल्याने भारताप्रमाणेच अमेरिकेतही जीवनावश्‍यक वस्तूंची महागाई ऐतिहासिक स्तरावर जाऊन पोहचली आहे.

यापुढील काळातही किमान सहा महिने महागाईचा दर कमी होणे किंवा नियंत्रणात येणे दुरापास्त असेल असे अमेरिकन अर्थतज्ञ आणि तेथील रिझर्व बँक सांगत आहे. जागतिक पातळीवर आर्थिक ताकदीवर दादागिरी करणाऱ्या अमेरिकन प्रशासनाची हतबलता आणि भविष्याचा विचार न करता आखली जाणारी अर्थनीती यानिमित्ताने अधोरेखीत झाली आहे.