सचिन कसबे, झी मीडिया, पंढरपूर : पंढरपूर हे राज्यातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. विठोबा रखुमाई दर्शनासाठी लाखो वारकरी येत असतात. पण पंढरपूर इथं आलेल्या वारकऱ्यांची संख्या लाखोच्या घरात असली तरी इथं असलेल्या शौचालयांची संख्या फक्त 26 हजार इतकीच आहे. अपुऱ्या सुविधेमुळे वारकऱ्यांना काही वेळा उघड्यावरच आपले प्रात:विधी उरकण्याची वेळ येते.
पंढरपूरमध्ये भाविकांची गर्दी लाखोच्या घरात
पंढरपूर मध्ये श्री विठ्ठल रुक्मिणी चे पदस्पर्श असल्याने या ठिकाणी भाविकांची नेहमी गर्दी असते. दररोज किमान 25 हजार भाविक पंढरपूर मध्ये येत असतात. महिन्याच्या एकादशीच्या काळात ही संख्या लाख ते दीड लाख पर्यंत जाते. तर आषाढी एकादशीला ही संख्या १० लाख वारकऱ्यांच्या घरात जाते. इतर कार्तिकी, माघ आणि चैत्र वारीत ही ही संख्या लाखोंच्या घरात असते. या वारकऱ्यांचा सगळा भार पंढरपूर मधील प्रशासनाच्या वर पडत असतो. आरोग्य सुविधा आणि स्वच्छता या बाबीकडे प्रशासनाला विशेष लक्ष द्यावं लागतं.
पंढरपुरमधल्या शौचालयांची स्थिती
पंढरपूर मध्ये एकूण 27 हजार 182 शौचालये आहेत. यापैकी 17 हजार 592 ही वैयक्तिक मालमत्ता धारकांची आहेत. सुलभने 14 ठिकाणी 1 हजार 410 कायमस्वरूपी शौचालये उभारली आहेत. तीर्थक्षेत्र विकास आराखडामधून 13 ठिकाणी 218, तर 65 एकर परिसरात 226 , पी डबल्यू डी ने बांधलेली 1 हजार 80, वाखरी पालखी तळावर 784 , नगरपालिकेने 21 ठिकाणी उभारलेली 114, रेल्वे स्टेशनकडील 15, एम आय टी संस्थेची 110, वैयक्तिक अनुदान मधील 1 एक हजार 151, रमाई आवास योजनेतील 400, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती कडून 134 मठात बांधलेली 1 हजार 82, भक्त निवास मधील 300, यात्रा कालावधीत तात्पुरत्या स्वरूपात 40 ठिकाणी असलेली 1 हजार 500 अशी एकुण 26 हजार 182 शौचालये पंढरपुरत आहेत. ही शौचालये येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येच्या तुलनेत फारच तोकडी आहेत.
एक शौचालय ४० लोकांनी वापरावे असे प्रमाण आहे. पण पंढरपूर मधील भाविक आणि शौचालये यांची तुलना केली तर हा आकडा जुळणे अशक्य आहे. अशातच एक ते दोन जणांनी शौचालय वापरल्यानंतर ते अस्वच्छ होते. त्यामुळे भाविक तिकडे पाठ फिरवतात. आणि परिणामी त्यांची प्रात:विधी साठी होणारी गडबड यामुळे हजारो वारकरी उघड्यावर जाऊन बसतात. परिणामी सर्वत्र दुर्गंधी पसरत जाते.
यंदाच्या आषाढीला प्रशासन तर 15 लाख भाविक येतील याप्रमाणे नियोजन करत आहे. मात्र भाविकांच्या तुलनेत शौचालयांची संख्या अत्यंत तोकडी असल्याने हा भार प्रशासन कसा पेलणार हा मोठा प्रश्न आहे.