'विश्वासघाताने तयार झालेल्या सरकारकडून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात'

कोल्हापूर : महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनानंतर पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाकडून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची नसल्याचा सूर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आळवला. कोल्हापूरात एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

सरकारकडून अधिवेशनात मांडण्यात आलेले प्रस्ताव, त्यावर मंत्र्यांची काही मिनिटांची भाषणं यावर त्यांनी आक्षेप घेत हे अधिवेशन म्हणजे केवळ औपचारिकता असल्याचं म्हटलं. मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्यी कर्जमाफीची घोषणा म्हणजे घुमजाव असल्याचं ते म्हणाले. 

'शेतकऱ्यांना या घोषणेमुळे एका पैशाची मदत होणार नाही. सातबारा, दोन लाखांपर्यंत पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय त्यांनी (सरकारने) घेतला पण, सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचं थकित कर्ज माफ होणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आज कर्जमाफीची सर्वाधिक आवश्यकता होती ती फक्त अवकाळग्रस्त शेतकऱ्यांना. त्यांना मात्र या योजनेचा काहीच फायदा नाही. कारण यांची कर्ज थकित होण्याचा कालावधी हा मार्च ते सप्टेंबर २०२० चा आहे. त्यामुळे ही निव्वळ उधारीची योजना आहे', असं म्हणत फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले. 

दीड लाखांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय तर आमच्या सरकारने घेतला होता, असं म्हणत सध्याच्या सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं आश्वास दिलं होतं ते सर्वप्रथम पूर्ण करावं असा टोला लगावला. 

पत्रकार परिषदेदरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्द्यावरुनही त्यांनी अफवा पसरवणाऱ्यांना धारेवर धरत या कायद्याविषयीचे गैरसमज दूर केले. महाराष्ट्र आणि देशातच CAAवरून ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्यांचा निषेध करत कोणत्याच नागरिकाची नागरिकता परत घेण्याची तरतूद यात नाही. हा नागरिकता देणारा कायदा घेणारा कायदा नव्हे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

फाळणीनंतरही शेजारी राष्ट्रांत ज्या अल्पसंस्ख्यांकांना त्या देशांनी संरक्षण दिलं नाही. परिणामी जे लोकं तेथे राहिले त्यांना संरक्षण देणं ही आपली जाबदारी आहे ही बाब मांडत अशा नागरिकांना नागरिकता देणारा हा कायदा आहे, असं म्हणत धार्मिक तेढ निर्माण करण्यामध्ये काही पक्ष आघाडीवर असल्याचं सांगत नाराजीचा सूर आळवला.