दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवली : देवेंद्र फडणवीस यांना सत्र न्यायालयाचे समन्स
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने समन्स बजावले आहे.
)
नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. हे समन्स नागपूर पोलिसांच्या पथकाने फडणवीस यांना दिले आहे. निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावर असलेले दोन गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांची माहिती लपवल्याचा ठपका फडणवीस यांच्यावर आहे. त्याबाबत हे समन्स बजावण्यात आले आहे.
Breaking News । माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना नागपूर सत्र न्यायालयाचे समन्स, निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हे लपवल्याचा आरोप#BJP #DevendraFadnavis #Nagpurhttps://t.co/kpo9phDaSR pic.twitter.com/wMXlcaJEoq
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) November 29, 2019
पोलीस निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी सांगितले, पोलिसांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स बजावण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर दोन गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. या आरोपाप्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने समन्स बजावले. त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. असे वृ्त्त एएनआयने दिले आहे.
Nagpur(Sadar)Police Inspector Mahesh Bansode: Nagpur (Sadar) police delivered to ex-Maharashtra CM Devendra Fadnavis, summons issued by a local court in connection with case wherein he is accused of concealing information about 2 criminal matters against him,in election affidavit pic.twitter.com/CatPyNWS17
— ANI (@ANI) November 29, 2019
का आहे हे प्रकरण?
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत देण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्वत: वर चालवलेल्या दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती दिली नसल्याचा आरोप फडणवीस यांच्यावर करण्यात आला. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की, फडणवीस यांनी असे करून लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२५ अ चे उल्लंघन केले. यासंदर्भात खालच्या न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, फडणवीस यांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी कोणताही दावा दाखल केला जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याने असे म्हटले होते की, उमेदवाराने सर्व फौजदारी खटल्यांबद्दल माहिती देणे कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे.
यावर फडणवीस सरकारने हे स्पष्ट केले की, पहिले प्रकरण बदनामीचे आहे, ज्यात होईकोर्टने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलासा दिला. त्याचवेळी, दुसरी घटना झोपडपट्टी मालमत्तेवरील कराबाबत आहे. ही दोन्ही प्रकरणे लोकहिताची होती, त्यामध्ये वैयक्तिक स्वारस्य नव्हते. नंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधला आणि १ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि या प्रकरणात फडणवीस यांना खटला चालवण्याचे आदेश दिले.