Shingnapur Gram Panchayat Resolution: सर्वधर्म समभाव या संविधानाच्या शिकवणीवर घाला घालण्याचं काम कोल्हापूर जिल्ह्यात झालंय. येथे अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत दुजाभाव केल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिंगणापूर ग्रामपंचायतीने तुघलकी ठराव केलाय. मुस्लिमांची नोंदणी नवीन मतदार यादीमध्ये नको, तसे केल्यास ग्रामपंचायतीनं आक्षेप घ्यावा, असा ठराव या ग्रामपंचायतीनं केलाय. या ठरावामुळे संविधान पायदळी तुडवल्याची भावना व्यक्त होतीय.
शिंगणापूर ग्रामपंचायतीच्या ठरावाचे पत्र सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाले आहे. राज्यभरातून यावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. नागरिकांचा संताप लक्षात घेता ग्रामपंचायतीनं घुमजाव करत दिलगिरी व्यक्त केली. काहीजण जाणीवपूर्वक सामाजिक तेड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सरपंच स्मिता पाटील यांनी केलाय. दरम्यान, काँग्रेस आमदार अमिन पटेल यांनीही नाराजी व्यक्त केलीय. ठरावावर नव्हे तर संविधानावर विश्वास असल्याचं पटेलांनी म्हटलंय.
ठरावांमध्ये प्रत्यक्षात अल्पसंख्यांक मुस्लिम नवं मतदारांची नावे आल्यास तात्काळ ग्रामपंचायत ने हरकती घ्याव्यात असे म्हटले आहे. पण शिंगणापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच स्मिता पाटील यांनी मात्र ठरावाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा अजब दावा केलाय.
शिंगणापूर ग्रामपंचायतीच्या लोकनियुक्त सरपंच स्मिता पाटील यांनी मात्र लगेच घुमजाव करत शेजारील नागदेववाडी मध्ये दोन बांगलादेशी मुस्लिम महिला बेकायदेशीर रित्या वास्तव्यास होत्या, त्यामुळे अशा प्रकारचा ठराव केल्याचे स्पष्टीकरण देत केलेल्या ठरावाबाबत दिलगिरी व्यक्त केलीय.. आपण केलेला ठरावा संदर्भात काहीजण जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून सामाजिक धड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा देखील आरोप केलाय. पण प्रत्यक्षात ठरावातील भाषा मात्र चुकीचे असल्याचे दिसून येत आहे.
अल्पसंख्यांक [ मुस्लिम ] मतदार नोंदणी हा विषय क्रमांक 2 म्हणून मांडण्यात आला होता. ठराव क्रमांक 29 नुसार, मौजे शिंगणापूर ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत वरील विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. शिगणापूर गावाच्या हद्दीमध्ये नवीन नोंदणी करत असताना अल्पसंख्यांक ( मुस्लिम ) याचे नवीन मतदान नोंदणीत नावे समाविष्ट करण्यात येवू नये असे सर्वानुमते ठरले.. तसेच ज्या ज्या वेळी नवीन नावे प्रसिद्ध होतील त्या त्यावेळी अल्पसंख्यांक (मुस्लिम) यांची नावे समाविष्ट झाली असल्यास त्यावर ग्रामपंचायतीने हरकती घेऊन सदरची नावे कमी करण्यात यावीत असे सर्वानुमते ठरल्याचे ठरावात नमूद आहे.
प्रमोद संभाजी मस्कर हे या ठरावाचे सूचक होते. तर अमर हिंदुराव पाटील यांनी याला अनुमोदन दिले.