शिवसेनेला धक्का, 'ती' १८ गावे पुन्हा केडीएमसीत ठेवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय

डोंबिवली : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शिवसेनेला (Shiv sena) मोठा धक्का दिला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून (Kalyan Dombivali Municipal Corporation) काही महिन्यांपूर्वी वगळण्यात आलेली १८ गावे पुन्हा केडीएमसीमध्येच (KDMC) ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आगामी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय म्हणजे सत्ताधारी शिवसेनेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये राज्य शासनाने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला २७ गावांतील लोकप्रतिनिधी, विकासक आणि वास्तू विशारद यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने वगळण्यात आलेली ही १८ गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिला आहे. 

उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे शिवसेनेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम केडीएमसीच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसह इथल्या राजकारणावरही होणार असल्याचे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

तसेच राजकीय फायद्याच्या दृष्टीकोनातून आम्ही ही याचिका दाखल केली नव्हती तर २७ गावांचा सर्वांगिण विकास व्हावा म्हणून आम्ही हे पाऊल उचलल्याची माहिती याचिकाकर्ते मोरेश्वर भोईर यांनी दिली. तसेच हा निर्णय निश्चित शिवसेनेसाठी धक्का असून त्यांची राजकीय खेळी या निर्णयामुळे अपयशी ठरल्याचे मत भाजप पदाधिकारी मोरेश्वर भोईर यांनी व्यक्त केले.

राजकीय इच्छाशक्तीसमोर ठेवून १८ गावे वेगळी केली. मात्र या गावांचा विकास केडीएमसीमध्ये राहूनच विकास होऊ शकतो, असा आम्हाला विश्वास होता. त्या उद्देशाने आम्ही ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य धरत १८ गावे वगळण्याची राज्य सरकारची अधिसूचना रद्द केल्याची माहिती विकासक संतोष डावकर यांनी दिली.