24 डिसेंबर की 2 जानेवारी? सरकारला दिलेल्या अल्टीमेटमबाबत जरांगेंचे स्पष्टीकरण

Maratha Reservation : दहा दिवसांच्या आमरण उपोषणानंतर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेतलं आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देऊन आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यावर एकमत झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसेच वेळ घ्या पण सरसकट आरक्षण द्या असं म्हणत जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांनी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता या तारखेवरुन मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशात आता मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका जाहीर केली आहे.

शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीनंतर 24 डिसेंबरनंतर सरकारला एकही दिवस वाढवून न देण्यास जरांगे पाटलांनी विरोध केला. सरकारच्या शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती मनोज जरांगे यांना केली होती. पण जरांगे पाटील 24 डिसेंबर या तारखेवर ठाम राहिले. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत 2 जानेवारी याच तारखेचा पुनरूच्चार केला. मात्र जरांगे यांनी आंदोलकांशी संवाद साधताना 24 डिसेंबर तारीख सांगितली. आता सरकारला दिलेल्या मुदतीची वेळेची खरी तारीख 24 डिसेंबर आहे. त्यांना दोन तीन दिवस वाढवायचे असतील तर तो भाग वेगळा. पण लिखीत तारीख 24 डिसेंबर आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

"सर्वांना आरक्षण मिळणार असल्याने समाधानी आहे. 35 वर्षे आरक्षण नव्हतं तेव्हा बसूनच होतो. आरक्षण मिळावं म्हणून समिती काम करत आहे. समितीचे संख्या वाढवण्यास सांगितले आहे. मात्र तोपर्यंत नोकरभरती करायची नाही. जर नोकरभरती केली तर आमच्या जागा राखीव ठेवणार असे त्यांनी सांगितले आहे. यानंतर राहिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जाणार आहे. वेळ दिला तरच आरक्षण मिळेल नाहीतर फक्त मराठवाड्यातील लोकांनाच याचा फायदा होईल," असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.