MahaRERA : आता घर बसल्या मिळवा गृह प्रकल्पाची माहिती; महारेरा देणार नोंदणी प्रमाणपत्रासह क्यूआर कोड

MahaRERA : महारेराने केलेल्या या उपाययोजनेमुळे ग्राहकांना आता प्रकल्पाचे नाव, विकासकाचे नाव, प्रकल्प कधी पूर्ण होणार यासाह महत्त्वाची माहिती घरबसल्या मिळणार आहे. क्यू आर कोडमुळे तुम्हाला ही सर्व माहिती मिळणार आहे

Updated: Mar 27, 2023, 01:31 PM IST
MahaRERA : आता घर बसल्या मिळवा गृह प्रकल्पाची माहिती; महारेरा देणार नोंदणी प्रमाणपत्रासह क्यूआर कोड title=

MahaRERA : गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी (Housing projects) महारेराने (MahaRERA) मोठी घोषणा केली आहे. यापुढे आता महारेराकडे नव्याने नोंदणी करणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना नोंदणी प्रमाणपत्रासोबत क्यूआर कोडही (QR code) मिळणार आहे. या क्यूआर कोडमुळे घर खरेदीदारांना त्या गृह प्रकल्पाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची सर्व प्राथमिक माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.  पुण्यातील एका विकासकाला महारेराने नुकतेच अशा क्यूआर कोडसह नवीन नोंदणीचे प्रमाणपत्र जारी केले आहे. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकाने कुठल्या कुठल्या बाबींची काळजी घ्यायची, याचा पुनरुच्चार या नोंदणी प्रमाणपत्रात  दिलेला आहे.

घर खरेदी करताना किंवा स्थावर संपदा क्षेत्रात गुंतवणूक करताना ग्राहकांना त्या संबंधित प्रकल्पाबाबत विविध प्रकारची माहिती हवी असते. यामध्ये प्रकल्पाचे नाव, विकासकाचे नाव, प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, प्रकल्पाची नोंदणी कधी झाली,  प्रकल्पाविरुद्ध काही तक्रारी आहेत का ,  प्रकल्पाच्या विविध मंजुऱ्या, प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या मंजूर आराखड्यात काही बदल केला का, प्रकल्पाच्या नोंदणीचे नुतनीकरण केले का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ग्राहकांना हवी असतात. महारेराने केलेल्या या उपाययोजनेमुळे आता ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. ग्राहकांना सर्व तपशील क्यूआर कोडमुळे एका क्लिकवर सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.

याशिवाय रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकांना दर 3 महिन्याला आणि 6 महिन्याला काही प्राथमिक माहिती विविध प्रपत्रांमध्ये त्यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी लागते. त्यामुळे यातील प्रपत्र 5 अत्यंत महत्त्वाचे प्रपत्र आहे. हे दरवर्षी प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे. यात या प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि एकूण खर्च आणि बाकीचे तपशील उपलब्ध होतात. हे सर्व या क्यूआर कोड मुळे येथून पुढे घर बसल्या सहजपणे पाहता येणार आहेत. भविष्यात सध्या नोंदणीकृत असलेल्या सर्व प्रकल्पांना टप्प्या टप्प्याने ही सुविधा लागू केली जाणार आहे.