Maharashtra Politics : ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या विरोधात बंड करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याबरोबर शंभर ते दीडशे बैठका केल्या. हा बंड देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशनेच झाला असा गौप्यस्फोट आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांनी केला आहे. सत्तांतरासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर अनेक बैठका केल्या. या बंडासाठी मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील आमदाराचं मी कौन्सलिंग करत होतो या सर्व गोष्टी मी सांगून करत होतो कुठलीही गोष्ट झाकून केली नाही असंही सावंत यांनी स्पष्ट केलं आहे. आरोग्यमंत्री सावंत धाराशिव (Dharashiv) जिल्ह्यातील परंडा इंथ बोलत होते.
शरद पवारांवर टीका
आरोग्यमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यावरही टिका केली आहे. तर उध्दव ठाकरे यांची स्तुती केली आहे. 2019 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि गृहमंत्री अमीत शहा (Amit Shah) यांच्या नेतृत्वात भाजप सेनेला लोकांनी बहुमत दिलं. सरकार स्थापनेच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सेना-भाजप युतीमध्ये मिठाचा खडा टाकला. अशी टीका आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी केली आहे.
तर दुसरीकडे तानाजी सावंत यांनी उध्दव ठाकरे यांच्यावर स्तुती सुमने उधळली आहेत. मुख्यमंत्री असताना उध्दव ठाकरे यांनी मराठवाड्याच्या हक्काच्या 25 टिएमसी पाणायासंदर्भात माझ्या सांगण्यावरूण सर्व सचिवांची बैठक लावल . तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना या बैठकीला बोलावले नाही त्यामुळे मराठवाड्याच्या हक्काचं पाणी मिळण्यासाठी मोठी मदत झाली अशा शब्दात सावंत यांनी उद्धव ठाकरे यांची स्तुती केली.
उद्धव ठाकरेंना कोर्टाचे आदेश
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरेंना देण्यात आलेत. खासदार राहुल शेवाळे यांनी मानहानीचा खटला दाखल केलाय. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. अवमानजनक वक्तव्यांचं गांभीर्य लक्षात घेऊन कोर्टाने ही याचिका दाखल करून घेतली आणि ठाकरे पितापुत्रांसह संजय राऊतांना समन्स जारी केलंय. तसंच खासदार आणि आमदारांविरोधात यापुढे अशी अवमानजनक वक्तव्य करू नयेत अशी ऑर्डर का काढू नये अशी कारणे दाखवा नोटीसही जारी केलीय. तसंच संजय राऊत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्या सोशल मीडियावरील मजकूर का काढला जाऊ नये याचं स्पष्टीकरण कोर्टाने 30 दिवसांत मागवलंय. 17 एप्रिलला यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.