Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी आपल्या आमदार, मंत्र्यांना घेऊन सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद आणि सोबत आलेल्यांना मंत्रीपददेखील मिळाले. आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी कोणाची? हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. दरम्यान अजित पवार यांनी हा निर्णय का घेतला? यावर वेगळे तर्क वितर्क लावण्यात आले. भाजपच्या दबावाला बळी पडल्याचा आरोप अजित पवारांवर करण्यात आला. दरम्यान आता अजित पवार यांनी यामागचे खरे कारण सांगितले आहे. नाशिक येथील सभेदरम्यान ते बोलत होते.
आज नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा ताफा शेतकऱ्यांनी वणी चौफुलीजवळ अडवण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांनी कांदे-टोमॅटो फेकून निषेध व्यक्त केला होता. त्यावरुन अजित पवारांनी शेतक-यांना सल्ला दिलाय.. तसंच टोमॅटो आणि कांद्याच्या दरासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करु असं आश्वासनही अजित पवारांनी दिलंय. टोमॅटो, कांदे रस्त्यावर फेकून भाव मिळणार नाही अशा शब्दांत अजित पवारांनी शेतक-यांचे कान टोचलेत. टोमॅटो रस्त्यावर फेकून भाव मिळणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
दरम्यान विकासकामांसाठी दबाव होता म्हणून सत्तेत सहभागी झालो असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
तलाठी, पोलीस, शिक्षक, आरोग्य, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण अशा विविध विभागामध्ये दीड लाख पदांची भरती केली जाणार असल्याची घोषणा यावेळी अजित पवार यांनी केली. शिक्षक भरती एका दिवसात होत नाही. नवीन भरती येईपर्यंत आपण कॉंट्रॅक्टवर भरती करतो. कारण तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे गरजेचे असते, असे त्यांनी सांगितले.
ठक्कर बाप्पा आदिवासी योजनेअंतर्गत 3 हजारपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असेल तर 1 कोटी निधी दिला जाईल. दीड ते 3 हजार लोकसंख्येसाठी 75 हजार आणि पुढे अशाप्रकारे निधी दिला जाईल. कोणत्याही आदिवासी बांधवाचे गाव, घरे, वाडीचा विकास राहणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
आम्हाला किती दिवस मानधनावर ठेवणार? असे अंगणवाडी सेविकांचे म्हणणे होते. पण तुम्हाला विश्वास वाटेल असा निर्णय लवकरच घेऊ असे अजित पवार म्हणाले.
1 रुपयात पिक विमा उतरवण्याचे क्रांतिकारी काम आम्ही युतीच्या काळात केले. बाकी तुमचे हजारो-कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य सरकार भरते.
ज्यांना ज्यांना आतापर्यंत आरक्षण दिली आहे त्यांना धक्का न लागता आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आमच्या सरकारचा आहेसध्याचे आरक्षण कायम ठेवून दुसऱ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असेल, असे पवार म्हणाले.संविधानाने घटनेने सर्वांना आरक्षण मागण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसण्याचा काम राज्यकर्त्यांना करावे लागते. आदिवासी बांधवांच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही जबाबदारीने सांगतो, असे ते म्हणाले.
मी नाराज असल्याच्या सर्वत्र बातम्या लावतात पण मी आजारी होतो म्हणून कॅबिनेटला गेलो नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे तीन पक्षांनी चालवलेले सरकार आहे. त्यामध्ये थोड्याफार अडचणी येणार. मात्र राज्याचा हित डोळ्यासमोर ठेवून आणि पुढे चाललेलो आहोत, असेही ते म्हणाले.