भूमीपुत्रांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मनसे आग्रही; केल्या 'या' मागण्या

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई :  महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेकडून राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना एक पत्र लिहिलं आहे. वाहतूक व्यावसायिकांना दिलासा आणि भूमीपुत्रांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याबाबत या पत्रात काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये रिक्षा, टॅक्सीचं परमिट, त्यासाठीची मुदतवाढ आणि व्यावसायिक करासह इतरही काही मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले. 

मनसे नेते अविनाश अभ्यंकर,मनसे वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक आणि मनसे सरचिटणीस कीर्तिकुमार शिंदे यांनी पत्र लिहून परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे केली आहे.

शेअर टॅक्सी आणि रिक्षा :

चुकीच्या धोरणांमुळे कोसळलेली ‘बेस्ट’सारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि ओला-उबरसारख्या अॅपआधारित गाड्या यांमुळे गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील टॅक्सी- रिक्षा मालकांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. आज मुंबईतील एकूण टॅक्सींपैकी ६० टक्के टॅक्सी या शेअर टॅक्सी (११० शेअर टॅक्सी स्टॅंड), तर एकूण रिक्षांपैकी ४० टक्के रिक्षा या शेअर रिक्षा (४५० शेअर रिक्षा स्टॅंड) म्हणून मुंबईकरांची सेवा करत आहेत. टाळेबंदीत यांचा व्यवसाय ठप्प आहे आणि टाळेबंदी उठल्यानंतरही फिजिकल डिस्टन्सिंगच्या नियमांमुळे त्यांना अनंत अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने शेअर टॅक्सी आणि शेअर रिक्षा यांची अधिकृत आकडेवारी मागवून त्यांच्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणं तसंच त्यांच्या आसन क्षमतेविषयी योग्य ते सुस्पष्ट नियम आखून देणं अत्यंत गरजेचं आहे. 

भूमीपुत्रांना रिक्षा-टॅक्सीचे परमिट : 

रेल्वे आणि बस या दोन्ही प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थेचं कोणतंही नियोजन न केल्यामुळे टाळेबंदीच्या दोन महिन्यात मूळचे परप्रांतांतील असे सुमारे २५ हजार रिक्षा मालक आणि ५ हजार टॅक्सी मालक स्वत:च्या रिक्षा-टॅक्सीने कुटुंबांसह आपल्या मूळ गावी निघून गेले आहेत. टाळेबंदी उठताच राज्य सरकारने स्थानिक भूमीपुत्रांना किमान २५ हजार रिक्षाचे परमिट आणि ५ हजार टॅक्सीचे परमिट देण्याची व्यवस्था करावी. त्यासंबंधीचा आदेश काढून संबंधित यंत्रणेला आत्ताच कार्यान्वित करावे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन परमिटसाठी स्थानिक भूमीपुत्रांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारु नये.  

परमिटला मुदतवाढ :

रिक्षा किंवा टॅक्सी, परमिटचे पुनर्नवीकरण ५ वर्षांनी केले जाते. मात्र, टाळेबंदीमुळे वाहनच रस्त्यावर न उतरवता आल्याने सर्वांच्या व्यावसायिक जीवनात किमान ३ ते ६ महिन्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नोंदणीच्या तारखेनुसार, प्रत्येक रिक्षा आणि टॅक्सीच्या परमिटचा कालावधी टाळेबंदीच्या कालावधीचा विचार करता किमान ३ ते ६ महिन्यांनी वाढवायलाच हवा.

व्यावसायिक कर : 

टॅक्सी आणि टुरिस्ट टॅक्सीला दरवर्षी रु १,१०० व्यावसायिक कर भरावा लागतो. हा कर पुढील वर्षासाठी माफ करण्यात यावा. किंवा जितके महिने टाळेबंदी राहील किमान तितक्या महिन्यांची मुदतवाढ हा कर भरण्यासाठी देण्यात यावी.

टुरिस्ट टॅक्सींना माणशी रु. २,००० याप्रमाणे रु. ८,००० ते रु. १४,००० इतके शुल्क 'पर पॅसेंजर टेम्पररी परमिट फी' म्हणून दरवर्षी भरावी लागते. हे शुल्कसुद्धा पुढील वर्षासाठी माफ करण्यात यावे. किंवा जितके महिने टाळेबंदी राहील किमान तितक्या महिन्यांची मुदतवाढ संबंधित शुल्क भरण्यासाठी देण्यात यावी.

व्यावसायिक वाहनांचं जीवनमान : 

कायद्यानुसार रिक्षा-टॅक्सीचं जीवनमान हे १५ वर्षं, तर टी परमिट गाड्या तसंच मालवाहतुकीच्या वाहनांचं जीवनमान हे ८ वर्षं आहे. टाळेबंदीमुळे या सर्व व्यावसायिक वाहन मालकांचं जे आर्थिक नुकसान झालं आहे, ते भरुन देण्याचा एक भाग म्हणून या सर्व व्यावसायिक वाहनांच्या जीवनमानात दोन वर्षांची वाढ करण्यात यावी. संबंधित कायद्यात याबाबतची तरतूद करण्यात आली तर सर्वच वाहन मालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.

टाळेबंदी दंड :

टाळेबंदीच्या दिवसांत रुग्णसेवा करताना किंवा अडचणीतल्या लोकांना एखाद्या ठिकाणी पोहोचवताना अनेक रिक्षा-टॅक्सी-बसेसना रु. २०० ते रु. १०,००० इतका दंड आकारण्यात आला आहे. संकटग्रस्त नागरिकांना मदत करणा-या प्रामाणिक रिक्षा-टॅक्सी-बस चालकांना हा दंड आकारणं सरळसरळ अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ‘टाळेबंदी दंड’ रद्द करावा, ही आमची आग्रहाची मागणी आहे.

जड वाहनं चालवण्याचे लायसन्स : 

पूर्वी आपल्याकडे माल वाहतुकीसाठीची जड वाहनं (हेवी गुड्स ट्रान्सपोर्ट वेहिकल) चालवण्यासाठीचे लायसन्स एका महिन्यात चालकाला मिळत असे. मात्र २०१७ मधील नव्या नियमांनुसार, 'लाइट मोटर वेहिकल लायसन्स' मिळवल्यानंतर हे 'जड लायसन्स' मिळवण्यासाठी चालकाला १२ महिने थांबावं लागतं. सध्या जेएनपीटी तसंच एमआयडीसी अशा अनेक ठिकाणी माल वाहतुकीसाठीच्या जड वाहनांवरचे परप्रांतीय ड्रायव्हर्स त्यांच्या मूळ गावी निघून गेले आहेत. अशा स्थितीत जड माल वाहतुकीसाठी ड्रायव्हर्स उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. लवकरात लवकर हे ड्रायव्हर्स उपलब्ध व्हावेत, यासाठी जड वाहनं चालवण्यासाठीचे लायसन्स मिळवण्यासाठीच्या कालावधीची अट पूर्ववत म्हणजेच एक महिना करण्यात यावी. यामुळे स्थानिक तरुणांना ड्रायव्हिंगच्या क्षेत्रात नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील.

टोल आणि पार्किंग शुल्क : 

टाळेबंदीच्या काळात जड वाहनांची वाहतूक ही अत्यावश्यक सेवेत आहे. असं असतानाही त्यांच्याकडून नेहमीप्रमाणे टोल, पार्किंग शुल्क तसंच इतर शुल्कं उकळली जात आहेत. सध्याच्या संकटकाळात तरी जड वाहनांना हा आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागणार नाही, याबाबत योग्य ते निर्देश द्यावेत. 

ट्रान्सपोर्टर्सना नवीन कर्ज : 

गेल्या अनेक वर्षांमधील धोरणात्मक बदलांमुळे जड वाहन वाहतूक क्षेत्राचं कंबरडं मोडलं आहे. हा संपूर्ण व्यवसायच धोक्यात आला असून या क्षेत्रातील किमान ८० टक्के ट्रान्सपोर्टर्स ‘ईएमआय’ वेळेवर न भरता आल्यामुळे डिफाॅल्टर्स ठरुन त्यांचं ‘सिबिल’ खराब झालं आहे. टाळेबंदीमुळे तर ते आर्थिकदृष्ट्या पार उध्वस्त झाले आहेत. या ट्रान्सपोर्टर्सना पुन्हा एकदा स्वत:च्या पायावर उभं राहता यावं, यासाठी त्यांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणं अत्यंत गरजेचं आहे. ट्रान्सपोर्टर्सना नव्याने कर्ज मिळवून देणारी विशेष योजना तयार करण्यासाठी सरकारने अर्थतज्ज्ञांची एक विशेष समिती नेमावी, ही आमची आग्रहाची मागणी आहे.