Maharashtra Karnataka Border Dispute : बेळगावमध्ये (Belgaon) कानडी अत्याचर सुरुच आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा कांगावा करत कर्नाटक पोलिसांनी (Karnataka Police) सीमावासियांना महामेळाव्याला परवानगी नाकारली आहे. इतकच नव्हे तर बेळगावसह सीमा भागात 144 कलम लावून एकीकरण समितीच्या 10 हुन अधिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या (maharashtra ekikaran samiti) वतीने वॅक्सिंग डेपो इथं उभारण्यात आलेलं स्टेज देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे.
अमित शहांच्या तहाला हरताळ
सीमावादाच्या प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याची बैठक पार पडली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने दोन्ही राज्य सामंज्यसाची भूमिका घेतील असं अमित शहा यांनी म्हटलं होतं. पण अमित शहा यांच्या वक्तव्याला कर्नाटक सरकारकडून हरताळ फासलं जात आहे.
मविआच्या नेत्यांना अडवलं
कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे, याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे अधिवेशाच्या पहिल्या दिवशी महामेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. सुरुवातीला या महामेळाव्याला परवानगी देण्यात आली होती, पण कर्नाटक पोलिसांनी अचानक मेळाव्याला परवानगी नाकारत दडपशाही सुरुवात केली. दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनाही बेळगावमध्ये येण्यास बंदी घातली आहे. आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह मविआच्या नेत्यांनी बेळगावात जाण्याचा निर्धार केला, त्यामुळे कोगनोळी टोलनाक्यावर आंदोलक आणि कर्नाटक पोलिसांमध्ये झटापट झाली.
समितीच्या अध्यक्षांनाही प्रवेशबंदी
महाराष्ट्र सरकारच्या सीमाप्रश्नी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष आणि खासदार धैर्यशील माने (Dhairyasheel Mane) यांनाही बेळगावात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. याबाबत बेळगावचे जिल्हा दंडाधिकारी नितेश पाटील यांनी रविवारी आदेश काढला.
सीमाप्रश्नाचे अधिवेशनात पडसाद
दरम्यान, सीमावाद प्रश्नाचे पडसात अधिवेशनातही (Winter Session) उमटले आहेत. बेळगाव मुद्यावर आजा जशास तसं उत्तर देऊ म्हणणा-यांची तोंड बंद का झाली, असा प्रश्न विरोधी पक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. सीमाभागाच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्रीय पोलीसांना द्यावी अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे. खासदार धैर्यशील माने यांना प्रवेशबंदी करण्यात आल्याचा मुद्दाही अजित पवार यांनी उपस्थित केला. एका खासदाराला बंदी घालण्यात आली असून जिल्हाधिकारी बंदी कशी आणू शकतात? अशी दडपशाही योग्य नाही. सरकरने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं,
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं उत्तर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सीमावाद प्रश्नावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच सीमावाद प्रश्नावर हस्तक्षेप केला आहे, ही मोठी बाब आहे. या भूमिकेचं विरोधी पक्षानेही स्वागत केलं पाहिजे. सीमावासिय ठराव करतात, त्यांच्यामागे कोण आहे याची माहिती पोलिसांनी आम्हाला दिलेली आहे. याप्रश्नी कोणतंही राजकारण करता कामा नेय असं आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलं.