Maharashtra Assembly Budget Session 2023 : राज्याचं अर्धसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असतानाच दुसऱ्या दिवशी नेमक्या काय घडामोडी घडणार याकडे फक्त राजकीय वर्तुळातूनच नव्हे, तर राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लक्ष लागून राहिलं आहे. त्यातच आता ठाकरे गटाच्या वाटेत अडथळे वाढताना दिसत आहेत. कारण, यावेळी खुद्द मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदेच अधिवेशनादरम्यान मोठी चाल चालताना दिसत आहेत.
एकनाथ शिंदेंच्या या डावामुळं परिस्थिती अशी आहे, की आता उद्धव ठाकरेंनाही (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्र्यांचा आदेश मानावा लागणार आहे. विधानसभेनंतर (Vidhansabha) आता विधानपरिषदेतही शिंदेंनी प्रतोद बदलण्यात आला आहे. विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया यांची प्रतोदपदी निवड करण्यात आल्याचं पत्र त्यांनी उपसभापती निलम गोऱ्हेंना देण्यातही आलं.
आता बाजोरियांची प्रतोदपदी निवड झाल्यास ठाकरे गटाच्या विधान परिषदेतल्या आमदारांना त्यांचा व्हीप मान्यच करावा लागणार आहे. असं न केल्यास त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम असेल. उद्धव ठाकरेसुद्धा विधानपरिषदेतच आमदार आहेत, त्यामुळं शिंदे गटाचा प्रतोद नेमल्यास उद्धव ठाकरेंनाही एकनाथ शिंदेंचा आदेश मानावा लागेल हे चित्र आता अधिकच स्पष्ट होताना दिसत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगानं पक्षाचं चिन्ह आणि नावाचा निकाल शिंदे गटाच्या बाजूनं दिला. शिवसेना हे नाव आणि निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसाद थेट विधिमंडळ अधिवेशनात उमटताना दिसत आहेत.
शिवसेनेतील फुटीमुळे राज्यात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला. तिथे विधानसभेत ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू आणि शिंदे गटाकडून भरत गोगावले हे प्रतोद आहेत. तर, विधान परिषदेतही शिंदे गटाने प्रतोदाची निवड केल्याने आणखी तेढ निर्माण झाला आहे. विधान परिषदेत उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे अनिल परब प्रतोद आहेत. थोडक्यात आता एकनाथ शिंदेच्या पत्रानंतर मोठी नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.