Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी नवा कायदा? ओबीसीतून मराठा आरक्षण नाहीच?

Shinde Govt on Maratha Reservation : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील करत असले तरी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार कायदा आणण्याच्या तयारीत असल्याचं समजतंय. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा केला जाऊ शकतो. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची खात्रीशीर माहिती सुत्रांनी दिली आहे. सरकार आता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कोणती भूमिका घेणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

मराठा आरक्षणासाठी नवा कायदा?

7 डिसेंबरपासून नागपूर हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. राज्य सरकारसमोर जीआरपेक्षा स्वतंत्र कायदा हा मुख्य पर्याय आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सुधारित अहवालानुसार विधिमंडळात कायदा करता येऊ शकतो. मराठा आरक्षणासाठी त्रुटी दूर करुन अहवाल मागवला आहे. त्याचबरोबर समितीला अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यास सांगितलं आहे. अर्थात हा स्वतंत्र कायदा कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का? हा प्रश्न आहे.

जरांगे पाटलांनी सरकारला दिलेली मुदत अधिवेशन संपल्यावर लागलीच संपतेय, त्यामुळे सरकारनं सर्व पर्याय चाचपडायला सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेत मराठा आरक्षण देण्याचं कबुल केलंय. त्यामुळेच एकीकडे कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप सुरु असतानाच दुसरीकडे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं शाश्वत आरक्षण देण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे. आता अधिवेशन काळात सरकार काय करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचा पुन्हा एल्गार

मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एल्गार पुकारलाय. आजपासून जरांगे पाटील पुन्हा रस्त्यावर उतरणार असून 9 जिल्ह्यात जरांगे 24 सभा घेणार आहेत. महाराष्ट्र दौऱ्यानिमित्त राज्यात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिलाय. मराठ्यांच्या घरात कुणबी प्रमाणपत्र आल्याशिवाय एक इंच पण जरांगे- पाटील मागे हटणार नाही, मी मराठ्यांशी मरेपर्यंत गद्दारी करणार नाही. तुम्ही एकच करा की, एकाने पण टोकाचे पाऊल उचलू नका, असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी केलं आहे.