'शेतकऱ्यांचा आवाज दाबून कायदा रेटण्याचा भाजपचा प्रयत्न'

कोल्हापूर : शेतकरी हा देशाचा कणा आहे पण त्याचा आवाज दाबून हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही हा कायदा अमलात आणू देणार नाही. भाजप सरकार महिलांवर अत्याचार करत, शेतकऱ्यांवर अत्याचार करत असल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केलाय. कायदे शेतकरी हिताचे होते तर तुम्ही पुढे येवून छातीठोकपणे शेतकऱ्यांना सांगायला पाहिजे होत. आमची भाजी घ्या म्हणून शेतकरी मोदी साहेबांच्या गुजरातमध्ये जाणार आहेत का ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कोल्हापूर जिल्हा कॉंग्रेसतर्फे झालेल्या आंदोलनादरम्यान ते बोलत होते. 

काळा कायदा जोपर्यत रद्द होत नाही तोपर्यत आपण गप्प बसायच नाही. हातचे उत्पादन काढून घेण्याचे काम केंद्रान केलाय. काँट्रॅक्ट फार्मिंगच्या नावाखाली अदानी आणि अंबानीला शेती द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आज जाग होण्याची गरज आहे अन्यथा पुढची पिढी माफ करणार नाही असे सतेज पाटील म्हणाले. 

संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती एकसारखी नाही. त्यामुळे सरसकट दिल्ली मध्ये बसून बादशाही निर्णय घेता येवू नये म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कृषीच्या बाबतीत वेगळे अधिकार दिले.केंद्रांन या कायद्याबाबत चर्चा करायला पाहिजे होती असे पृथ्वीराज चव्हाण यावेळी म्हणाले. पण नरेंद्र मोदी यांची काम करण्याची पध्दत 'हम करे सो कायदा' अशी आहे. निर्बुद्धपणे निर्णय घेतले जात आहेत. मोदींचा हट्टीपणा सुरू आहे. तोच हट्टीपणा शेतीच्या कायद्याबाबत मोदी सरकारने केला. आता मोदींची वक्रदृष्टी शेतीकडे आहे. घरातील कंपन्या, घरातील सोन विकण्याची पाळी आल्याचे पृथ्वीराज म्हणाले.

बिहारमध्ये शेतकऱ्याना सरासरी ३० टक्के कमी पैसे मिळतात. त्याचे परिणाम नितीश कुमार यांना आता भोगावे लागतील. महाराष्ट्र सरकारला माजी विनंती आहे. आपण बसून निर्णय घ्यायला पाहिजे. एका माजी मंत्र्याने विधानसभेत कायदे पास करता येणार नाही असं खोट म्हटलं. राज्य कायदे पास करू शकतो असेही चव्हाण म्हणाले. 

दरम्यान मोदी खोट बोलून सत्तेवर आले आणि आत्ता देखील ते खोट बोलत आहे.. तुमचं खोट साम्राज्य जास्त दिवस चालणार नाही असे कॉंग्रेस प्रभारी एच.के. पाटील म्हणाले. मोदींच्या कार्यक्रमाला एकही शेतकरी उपस्थित न्हवते, त्यावरून मोदी यांनी शेतकऱ्यांची भावना लक्षात घ्यावे असे ते म्हणाले. तुमचं पॅकेज नको,आम्हाला आत्मसन्मानाने जगू द्या. कोल्हापुरात सुरू झालेली चळवळ देशभर पोहचेल आणि केंद्र सरकारला याची दखल घ्यावी लागेल असेही ते म्हणाले.