Israel vs Palestine Maharashtra Effect: पॅलेस्टाइनमधील दहशतवादी संघटना असलेल्या हमास आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीयांमध्ये विभाजन करण्याचा कट आखला जात आहे. इस्रायल आणि पलेस्टाइनदरम्यानच्या या युद्धाचा परिणाम थेट महाराष्ट्रामध्येही दिसून येत आहे. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात विशेष सायबर कंट्रोल रुम तयार करण्यात आला आहे. या युद्धासंदर्भातील चुकीचे दावे, व्हिडीओ आणि फोटो पोस्ट करण्यांवर या सायबर कंट्रोल रुममधून लक्ष ठेवलं जाणार आहे. त्यामुळेच या युद्धासंदर्भात सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट करताना अधिक सावध राहणं शहाणपणाचं ठरणार आहे. सोशल मीडियावर अनेक असे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करुन त्यामाध्यमातून गाझा पट्टीत इस्रायलकडून अत्याचार होत असल्याचा दावे केले जात आहेत. या कंटेंटच्या माध्यमातून लोकांना पॅलेस्टाइन आणि हमासचं समर्थन करण्याचं आवाहनही केलं जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये असे कट उधळून लावण्यासाठी विशेष सायबर कंट्रोल रुम तयार करण्यात आली आहे.
इस्रायलमधील संघर्षाच्या सायबर सेलच्या माध्यमातून प्रोपगंडा पसरवणाऱ्यावर नजर ठेवली जाणार आहे. सोशल मीडियावर अकाऊंट्सवरही विशेष लक्ष असणार आहे. तसेच खोट्या आणि फसव्या फोटो, व्हिडीओंच्या आधारे तथ्यहीन आणि विशिष्ट हेतूने केल्या जाणाऱ्या दावे करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल असंही सांगण्यात आलं आहे. कट्टरतावादी लोकांकडून खोट्या व्हिडीओ आणि फोटोंच्या आधारे भारतामधील मुस्लिम समाजामधील लोकांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी काही सायबर तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जात आहे.
इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनमध्ये सुरु असलेला हा संघर्ष अधिक चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच भारताने 'ऑप्रेशन अजय'च्या माध्यमातून इस्रायलमधील भारतीयांना मायदेशी आणण्याची मोहीम सुरु केली आहे. आज पहाटे 212 भारतीयांना विशेष विमानाने भारतात आणण्यात आलं आहे. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी या भारतीयांचं विमानतळावर मायदेशात स्वागत केलं. भारतात परतल्यानंतर यापैकी अनेक भारतीयांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
इस्रायलच्या सुरक्षा दलाने उत्तरेकडील गाझा पट्टीमध्ये राहणाऱ्या पॅलेस्टिनी नागरिकांना आणीबाणीचा इशारा दिला आहे. येथील 10 लाख पॅलेस्टिनी नागरिकांना इस्रायलने पुढील 24 तासांमध्ये गाझा पट्टी खाली करण्यास सांगितलं आहे. आम्ही या ठिकाणी मोठा हल्ला करणार असून तातडीने हा प्रदेश खाली करावा असं इस्रायलकडून सांगण्यात आलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांनाही यासंदर्भातील माहिती इस्रायलकडून देण्यात आली आहे.