जालन्यात (Jalna Maratha Protest) जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर शुक्रवारी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर मराठा समाजामध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने याप्रकरणी महत्त्वाची कारवाई केली आहे. गृहमंत्रालयाने (Home Ministry) जालना पोलीस अधिक्षकांना (Jalna SP) सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. गृहमंत्रालयाने आदेश काढून जालन्याचे पोलीस अधिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे आदेश दिले आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी जे उपोषण सुरु होतं त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता. पोलीस बंदोबस्त वाढवल्यानंतर गावकरी आक्रमक झाले होते. त्यावेळी पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला होता. या लाठीचार्जमध्ये आंदोलक मोठ्या प्रमाणावर जखमी झाले होते. आता या प्रकरणाचे खापर पोलिसांवर फोडण्यात आलं आहे. त्यामुळे दोष पोलीस अधिक्षकांचा आहे असा समज निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पोलीस अधिक्षकांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानंतर आता राज्याच्या गृहमंत्रालयाने पोलीस अधिक्षकांवर कारवाई करत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलेलं आहे. मात्र अधिक्षकांसह लाठीचार्ज करणाऱ्या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
जालना जिल्ह्यातल्या अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर शुक्रवारी पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर लाठीचार्ज करण्यात आला होता. यानंतर हे आंदोलन पेटलं होतं. पोलिसांनी लाठीचार्ज करुन हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आंदोलनकांनी केला आहे. पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा व्हिडीओसुद्धा समोर आला आहेत. पोलिसांनी शांततेत आंदोलन सुरु असताना लाठीचार्ज करण्यास सुरुवात केली, असे मराठा आंदोलकांचं म्हणणं आहे. तर आधी दगडफेक सुरु झाली त्यामुळे आम्हाला लाठीचार्ज करावा लागला, असे स्पष्टीकरण पोलिसांकडून देण्यात आलं आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटत आहेत.