मल्टिस्टेटच्या मुद्यावर पाटील-महाडिक गट आमने-सामने, गोकुळची सभा रद्द

प्रताप नाईक, झी २४ तास, कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाची आज सर्वसाधारण वार्षिक सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेला सुरुवातीलाच भेत गोकुळ दूध संघ मल्टीस्टेट करण्याच्या ठरावावरून सतेज पाटील आणि महादेवराव महाडिक यांचे दोन गट आमने-सामने आले आणि बैठकीत जोरदार राडा पाहायला मिळाला. यानंतर ही बैठक लवकरात लवकर गुंडाळली गेली. कायदेशीरदृष्ट्या एकदा केलेला ठराव रद्द होऊ शकत नाही त्यामुळे मल्टीस्टेटचा ठराव रद्द होऊ शकत नाही, असं रवींद्र आपटे गोकुळचे चेअरमन रवींद्र आपटे यांनी स्पष्ट केलंय. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या वर्षीची वार्षिक सभाही याच मुद्यावरून गाजली होती. विधानसभा निवडणूक २०१९ मध्येही कोल्हापुरात हाच मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला होता. 

या सभेत राडा होण्याची शक्यता असल्यानं अगोदरच पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. इतकंच नाही तर सभेच्या ठिकाणी असलेल्या खुर्च्यांना दोरखंडानं बांधण्यात आल्या होत्या. गोंधळाची शक्यता असल्यानेच दोन दिवसांपूर्वी संघानं मल्टीस्टेटचा ठराव रद्द केल्याचा परिपत्रक काढलं होतं. पण जोपर्यंत सभेत ठराव रद्द करण्याचा ठराव होत नाही तोवर विरोधक स्वस्थ बसणार नाहीत, अशी भूमिका गोकुळ बचाव संघर्ष समितीने घेतली आहे. मल्टिस्टेटचा ठराव नामंजूर करावा म्हणून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. विरोधकांडून या ठरावाला न्यायालयातही आव्हान देण्यात आलंय. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही. 

विशेष म्हणजे, गोकूळ दूध संघ हा राज्यातील सर्वात मोठा सहकारी दूध प्रकल्प आहे. गोकूळच्या बहुराज्य संस्था नोंदणीचा प्रस्ताव सत्तारुढ गटानं मांडला होता. परंतु, त्याविरोधात जोरदार जनमत उभं राहीलं... आणि हा प्रस्ताव गुंडाळला गेला. दोन दिवसांपूर्वी संघाचे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी याबद्दल एक पत्रक काढून माहिती दिली. हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. आमदार सतेज पाटील यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं. मात्र, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचा या प्रस्तावाला पाठिंबा आहे. त्यामुळेच या दोन गटांत वाद उफाळलाय.  

'आमदारकी नको पण गोकुळचं संचालकपद द्या'

कोल्हापूर जिल्ह्याचं सत्ताकेंद्र म्हणून गोकुळ दूध संघाकडे पाहिलं जातं. दूधसंघ मल्टीस्टेट करण्याच्या संचालकांच्या इराद्यामुळे रणकंदन माजलं होतं. पण आता हा निर्णय रद्द करण्यात आलाय. 'आमदारकी नको पण गोकुळचं संचालकपद द्या' अशी एक म्हण कोल्हापूर जिल्ह्यात रूढ आहे. यावरूनच याचं महत्त्व लक्षात येईल. गोकुळची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक नेहमीच आक्रमक असतात. गोकुळ दूधसंघ मल्टीस्टेट करण्याची संचालकांची इच्छा होती. पण विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून अखेर संचालक रविंद्र आपटे यांनी हा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. ३० आक्टोबर (आज) रोजी गोकुळ दूध संघाची वार्षिक सभा होणाराय. त्याआधीच मल्टीस्टेटचं गुऱ्हाळ मागे घेण्यात आलंय. गेल्या वर्षीच्या वार्षिक सभेत महासंघ मल्टीस्टेट करण्याचा ठराव रेटला होता. त्यामुळे धनंजय महाडिकांना लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता. विधानसभा निवडणुकीतही अमल महाडिकांना हा मुद्दा डोकेदुखीचा झाला. 

'मल्टीस्टेट'वर आक्षेप का?

सध्या गोकुळचा कारभार राज्य सहकारी कायद्यानुसार चालतो. गोकुळ मल्टीस्टेट झाला असता तर, केंद्राच्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यानुसार कारभार चालला असता. यानुसार गोकुळला इतर राज्यात विकास करता आला असता. मात्र संघ मल्टीस्टेल झाला असता तर इतर राज्यातील वैयक्तिक सभासदांचा यात शिरकाव झाला असता. यामुळे सत्ताधारी आपल्या गटाची ताकद वाढवून संघ आपल्या ताब्यात ठेऊ शकले असते. एखाद्या निर्णयाविरोधात कारवाईचे राज्य सरकारचे अधिकार रद्द झाले असते. संघामधील राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नष्ट झाला असता. 

आगामी काळात गोकुळ दुध संघाची सत्ता मिळवताना सभासदांच्या विरोधाची धार कमी व्हावी विद्यमान संचालकांनी सावध पाऊल टाकल्याचं बोललं जातंय.