मराठा आरक्षण रद्द करा- इम्तियाज जलील

औरंगाबाद: मराठा आरक्षणाविरोधात एमआयएमने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्या. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही रद्द कराव, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. मराठा आरक्षण रद्द करून मराठा आणि मुस्लीम समाजाला विभागून आरक्षण देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र, जलील यांची ही याचिका न्यायालयात टिकणार नसल्याचे मत मराठा आरक्षणाचे समर्थक आणि अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी व्यक्त केले.

भाजपा, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकसारखेच विषारी असून मराठा आरक्षण हे एक प्रकारचे ‘गाजर’ आहे. मराठा समाज सध्या त्यांची वाहवा करत असला तरी पडद्यामागील सत्य त्यांना लवकरच समजेल, अशी प्रतिक्रियाही इम्तियाज जलील यांनी दिली.

मराठा आरक्षण न्यायालयात किती टिकेल, याबाबत शंका आहे : पवार

काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातंर्गत (एसईबीसी) १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. राज्यात एकूण मराठा जनसंख्या ३१ टक्के नोंदवण्यात आली होती. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वर्गांतर्गत (Socialy & Economically Backword Class) मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात म्हटले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादामुळे कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकण्याबाबत साशंकता आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देण्यात यावे, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.