'मतमोजणीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दुष्काळी दौऱ्यावर जाऊ नये'

मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्रावर सध्या दुष्काळाचे सावट आहे. राज्य सरकार सध्या दुष्काळ निवारणासाठी पाऊले उचलत आहे. आचारसंहीता सुरू असल्या तरी दुष्काळाची दाहकता पाहता तत्पर पाऊले उचलण्यास निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 23 मे ला लागणार आहे. अशावेळी निवडणूक कामात व्यस्त असलेले अधिकारी दुष्काळग्रस्त भागात जात आहेत. पण निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. मतमोजणीच्या कामात असलेल्या अधिकाऱ्‍यांनी मंत्र्यांबरोबर दुष्काळी दौऱ्यावर जाऊ नये अशा स्पष्ट सूचना, केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

दुष्काळासाठी आचारसंहिता शिथील करताना निवडणूक आयोगाने आता आणखी एक अट घातली आहे. लोकसभा निवडणुकांमुळे देशात आचारसंहिता लागू आहे. मात्र राज्यात दुष्काळाचे संकट भलेमोठे आहे. त्यामुळे दुष्काळी कामे करताना त्याचा प्रचार करु नये अशा सूचना याआधी निवडणूक आयोगानं मंत्र्यांना दिल्या होत्या. 

निवडणूक पार पडलेल्या ठिकाणी कामे करण्यास हरकत नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र केलेल्या कामाची प्रसिध्दी न करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.  

सध्या राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तसेच गुरांना खाण्यासाठी चारा नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने ४, ७१४ कोटी रूपये मदत जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची आवशक्यता असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. 

याशिवाय, पावसाळा जवळ येऊन ठेपल्याने विहिरी खणणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, कॅनालची देखभाल ही कामेही करणे गरजेचे आहे. २००९ मध्ये अशाच प्रकारची परवानगी देण्यात आली होती. ही अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असेही राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते.