शिंदे - फडवणीस सरकारकडून अनेक कामांना स्थगिती, प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ

मुंबई : Eknath Shinde - Devendra Fadwanis government suspends many development works approved by Mahavikasa Aghadi government : राज्यातील शिंदे - फडवणीस सरकारने महाविकासआघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांना स्थगिती देण्याचे धोरण सुरु केल्याने  प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ उडाला आहे. स्थगिती धोरणामुळे विकासकामांना खीळ बसण्याबरोबरच न्यायालयीन प्रकरणांचा ससेमिरा मागे लागू शकतो, अशी ठाम भूमिका विविध सचिवांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मंगळवारी मांडली. त्यानंतर काही विभागांच्या अत्यावश्यक कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. 

मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने असाही फटका

मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याचा फटका शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्यांना बसला आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतरच बदल्यांची प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल, असे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत सांगितले.

राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रालयात समितीची बैठक झाली.

नोकरभरतीचा प्रस्ताव 

शिंदे-फडणवीस सरकारनं कोविडकाळात रखडलेली विकासप्रक्रिया सुरु करण्याच्या दिशेनं पावले टाकणे सुरु केले आहे. लोकाभिमुख निर्णयांच्या मालिकेतले पहिलं पाऊल नोकरभरतीचं असणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोकरभरतीचा प्रस्ताव सादर करा, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेत. रिक्तपदांची संख्या मोठी असताना विकासकामं मार्गी लागणं अशक्य आहे. त्यामुळे भरतीबद्दलची प्रक्रिया त्वरित करण्याचे आदेशही शिंदेंनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. महाराष्ट्रात एकूण 2 लाख 75 हजार पदं रिक्त आहेत. या पदांची आरक्षणनिहाय भरती कशी होईल, याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

शिंदे गटातील आमदारांचे प्रकल्प फास्टट्रॅकवर  

मंत्रिमंडळ विस्ताराची सर्व  राज्य वाट पाहतंय. मात्र त्याआधीच शिंदे सरकारने शिंदे गटातल्या आमदारांचे प्रकल्प फास्टट्रॅकवर मार्गी लावायला सुरूवात केलीय. गेल्या आठवड्यात शिंदे गटातल्या प्रकाश आबिटकर यांचं वर्चस्व असलेल्या सूतगिरणीत 19 कोटींना मंजुरी दिली. अब्दुल सत्तारांच्या मतदारसंघातही 20 एकरचा भूखंड पर्यटन विभागाकडून हस्तांतरीत करण्यात आला. या भूखंडावर भीमपार्क आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा उभारण्यात येणार आहे.