मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला : राज्याच्या प्रशासकीय गाड्याला जवळपास खीळ, आमदारांमध्येही अस्वस्थता

मुंबई : Shinde-Fadnavis Cabinet expansion still in limbo : शिवसेनेत बंडखोरी करुन एकनाथ शिंदेंनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन तीन आठवडे उलटलेत. मात्र अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार लांबल्याने राज्याच्या प्रशासकीय गाड्याला जवळपास खीळ बसली आहे. 

येत्या आठवडाभरात मंत्रिमंडळ विस्ताराची अपेक्षा होती. त्यामुळे शिवसेनेतील बंडखोर आमदार मोठ्या अपेक्षेने शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन सदस्यीय सरकारला तीन आठवड्यांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही महाराष्ट्राच्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची तारीख अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकली आहे. त्यामुळे आमदारांमध्ये आता अस्वस्थता दिसून येत आहे. विस्तारित मंत्रीमंडळच अस्तित्वात न आल्याने शिक्षण, कृषी, मदत आणि पुनर्वसन यांसारखे अतिशय महत्त्वाचे विभाग निर्णायकी अवस्थेप्रत आलेत. तसेच विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलले गेल्याने आमदारांमध्येही अस्वस्थता पसरु लागली आहे. 

समस्यांची तीव्रता वाढली

मंत्रीमंडळाचा विस्तार लांबल्याने विकासकामांबरोबरच अनेक आवश्यक योजनांनाही फटका बसायला सुरुवात झाली आहे.  अचानक उद्भवणाऱ्या प्रश्नांचा तातडीने निपटारा होत असला, तरी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित खात्याला मंत्री आवश्यक आहे. दरम्यान, राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना त्याकडे लक्ष द्यायला सध्या कृषीमंत्री नाही. दोन आठवड्यांपासून राज्याच्या अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि मुसळधार पाऊस सुरु आहे. सात ते आठ लाख हेक्‍टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. चार हजार हेक्टर जमीन पुराच्या पाण्यामुळे खरडून गेली आहे.

मुख्यमंत्री तांत्रिकदृष्ट्या सर्व विभागांचे प्रमुख असले, तरी प्रशासनाने तयार केलेल्या फाइलवर प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांना गाठून त्यांची सही घेणे अशक्य असते. निर्णय घेतला, तरी अंमलबजावणीसाठी मंत्री लागतातच; मात्र सध्या मंत्रीच नाहीत, अशी अवस्था राज्याची झाली आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्रिपदाची आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ 30 जून रोजी घेतली; मात्र त्यानंतर सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई आणि इतर राजकीय बाबींमुळे अद्याप या दोघांच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तारच झालेला नाही.

शैक्षणिक अनेक अडचणी

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरु झाले असले, तरी त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री नाही. विद्यार्थ्यांचे शालेय वर्ष सुरु झाले असून, शाळांसंबंधीचे मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत. तेही रखडले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने सरकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना 30 जूनपर्यंत स्थगिती दिली होती, ती अजूनही कायम आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्याने त्याचाही प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम झालेला आहे.