ब्राम्हण समाजाची सरकारकडे आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणाची मागणी

ब्राह्मण समाजही सर्वेक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे आलाय.

Updated: Dec 2, 2018, 08:55 AM IST
ब्राम्हण समाजाची सरकारकडे आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणाची मागणी title=

मुंबई : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने राज्य भरात केलेले मुक मोर्चे आपण पाहिले. या मोर्चे, आंदोलनाचे फलित म्हणून त्यांच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मराठा आरक्षण विधेयक सरकारनं मांडल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा मिळाला. पण गेल्या वर्ष राज्यात विविध समाजांच्या आरक्षणाचं वादळ उठलेल पाहायला मिळतंय. धनगर, मुस्लिम,लिंगायत आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिलाय. एवढंच नव्हे तर आता ब्राह्मण समाजही सर्वेक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे आलाय.

सर्वेक्षणाची मागणी 

ब्राम्हण समाजाने आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षणाची मागणी केलीय. महाराष्ट्रात ८० ते ९० लाख ब्राह्मण आहेत. त्यातील सत्तर टक्के समाज क्रिमी लेअरखाली म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याने या सर्वाच सर्वेक्षण व्हाव अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केलीयं. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजला.

निवडणुका तोंडावर असताना आता इतर समाजही आरक्षणसाठी आक्रमक झाल्याने सरकारचं पुढचं पाऊल काय असणार ? हे पाहण महत्त्वाच ठरणार आहे. 

आरक्षणासाठी रस्त्यावर 

धनगर, मुस्लिम आणि आता लिंगायत समाजही आरक्षणाची मागणी घेऊन रस्त्यावर उतरला आहे. लातूरमध्ये लिंगायत महासंघाच्या वतीने धरणे आंदोलन करून आरक्षणाची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ नोव्हेंबर पर्यंत लिंगायत आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता. मात्र तो त्यांनी न पाळल्यामुळे आता राज्यभर आंदोलनाचा इशारा यावेळी लिंगायत समाजातर्फे देण्यात आला.

अन्यथा रस्त्यावर 

सरकार लिंगायत आरक्षणाबाबत उदासीन का ? असा सवाल ही यावेळी लिंगायत आरक्षण कृती समितीने उपस्थित केलाय.

राज्यात ०२ टक्के वाणी नावाला ओबीसीच्या यादी क्र.१९० प्रमाणे आरक्षण लागू आहे. 

मात्र लिंगायत समाजाला वाणी, हिंदू लिंगायत, लिंगायत वाणी, वीरशैव अशा विविध नावाने ओळखले जाते.

त्यामुळे राज्यातील सरसकट लिंगायतांना ओबीसीचे आरक्षण लागू करावे अन्यथा रस्त्यावर उतरून उग्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला.