मुंबई : सीएसएमटी येथे झालेल्या पुल दुर्घटनेची मुंबई महानगर पालिका आणि रेल्वे प्रशासन दोघांकडूनही जबाबदारी झटकण्यात येत आहे. हा पूल रेल्वेच्या अख्त्यारित येतो आणि आमच्याकडे केवळ डागडुजीसाठी होता असे काल महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले. तर पूल पालिकेच्याच हद्दीतला आहे असे रेल्वेतर्फे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान पालिकेतील विरोधकांनी पालिका प्रशासनाला यासंदर्भात धारेवर धरले आहे. महानगर पालिकेला पुलाची दुरुस्ती करता येत नाही आणि चाललेत कोस्टल रोड बांधायला असा टोला कॉंग्रेस नेते रवी राजा यांनी लगावला आहे.
या घटनेला अधिकारी जबाबदार आहेतच पण त्यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश आहे की नाही ? असा प्रश्न रवि राजा यांनी उपस्थित केला आहे. 35 हजार कोटींचा पालिकेचा बजेट आहे. पण लोकांच्या सुरक्षेची काळजी करायला पैसे नाहीत. पण वारंवार सांगूनही त्याच घटना घडत आहेत. मुंबई महानगर पालिकेला यासाठी पूर्ण जबाबदार धरले जात आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी अशी जोरदार मागणी होत आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी मुंबई महानगर पालिकेचे विरोधी नेते रवी राजा यांनी सांगितले आहे. या संदर्भात पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे पण आता या अधिकाऱ्यांना तात्काळ अटक झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. काल घटनास्थळी माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनी भेट दिली. त्यावेळी दोषींवर तात्काळ मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी त्यांनी केली.
दुर्घटनाग्रस्त पूल रेल्वेचाच असून त्याची दुरूस्ती मुंबई महानगरपालिका करत होती. मात्र, पुलाच्या दुरूस्तीसाठी महापालिकेने रेल्वेकडे परवानगी मागूनही रेल्वेने ती दिली नाही, त्यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केला होता. यानंतर काही तासांत पालिकेने स्वत:हून हा पूल आमच्याच अखत्यारित येत असल्याची कबुली दिली. त्यामुळे आता पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला टीकेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दीड वर्षांत मुंबईत रेल्वेपुलांवर एवढ्या दुर्घटना घडल्यात की, 'हादसों का शहर' असंच या राजधानीच्या शहराचं वर्णन करता येईल. यातली सर्वात मोठी दुर्घटना २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी एलफिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकात घडली होती. येथील पादचारी रेल्वे पुलावर चेंगराचेंगरी होऊन २२ प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्या दुर्घटनेत ३९ जण जखमी झाले. त्यापाठोपाठ १५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी चर्नीरोड स्थानकाबाहेरच्या रेल्वे पादचारी पुलाचा भाग कोसळून २ जण गंभीर जखमी झाले. ३ जुलै २०१८ रोजी अंधेरीतील रेल्वे पादचारी पूल कोसळल्याने झालेल्या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, या सगळ्यानंतरही शहरातील प्रशासकीय यंत्रणांनी कोणताही बोध घेतलेला दिसत नाही.
काही महिन्यांपूर्वीच मुंबईतील सर्व पुलांची संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यात आली होती. त्या तपासणीत हा पूल चांगला असल्याचा आणि किरकोळ डागडुजीची शिफारस करणारा अहवाल देण्यात आला होता. तरीही हा पूल पडल्याने दुर्घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्याचबरोबर संरचनात्मक तपासणीत कसूर झाली असल्यास दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.