'माझं पुणं, स्मार्ट पुणं' म्हणणाऱ्या भाजपचं 'प्रगती'(?)पुस्तक

अरुण मेहेत्रे, झी मीडिया, पुणे : माझं पुणं, स्मार्ट पुणं... अशी ग्वाही देत पुणे महापालिकेची सत्ता भाजपनं काबीज केली, त्याला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पुणे महापालिकेत पहिल्यांदाच एकहाती सत्ता मिळवलेल्या भाजपच्या कारभाराचा आढावा या निमित्तानंच घेतलेला हा आढावा... 

वर्षभरात पुण्याचा विकास कुठवर आला?

पुणे शहराला 'स्मार्ट सिटी' बनवणार हे भाजपच्या जाहीरनाम्यातील पहिलंच आश्वासन होतं. आज प्रत्यक्षात - उदघाटन किंवा घोषणा झालेल्या प्रकल्पांपैकी मोजकीच कामं सुरु आहेत. नाही म्हणायला शहर तेवढं वायफाय झालं ते सांगावं लागेल. आणखी काय होती भाजपची आश्वासनं... पाहुयात.... 

गतिमान सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मेट्रो -

गेल्या वर्षभरात मेट्रोच्या बाबतीत कामाला मिळालेली गती प्रशंसनीय म्हणावी अशी आहे

विकास आराखड्याची अंमलबजावणी -

प्रत्यक्षात- अमंलबजावणी सुरु झाली असली तरी भूखंडांच्या आरक्षणांचे घोळही सुरूच आहेत..

पीएमआरडीएच्या माध्यमातून विकासाला चालना -

आजघडीला रिंग रोड, हिंजवडी मेट्रो असे प्रकल्प दृष्टीपथात, मात्र अनधिकृत बांधकामांना आळा बसलेला नाही

वाहतूक सुधारणेसाठी सर्वंकष आराखडा -

प्रत्यक्षात आराखडाही नाही अन वाहतूक सुधारणाही नाहीत

संपूर्ण शहरात २४ तास पाणीपुरवठा -

प्रत्यक्षात - समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता, मात्र निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपामुळे योजना वादात

जलद तसेच सुलभ सार्वजनिक वाहतुकीसाठी शहरभर बीआरटीचं जाळं उभारणार -

प्रत्यक्षात - बीआरटीसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद, मात्र नवीन मार्ग सुरु नाहीत. बीआरटीतील त्रुटी कायम आहेत

पीएमपीएल सेवा सक्षम, स्वस्त तसेच भरवशाची करणार... नवीन बसेसची खरेदी करणार.. महिला, कामगार तसेच दुर्बल घटकांसाठी मोफत प्रवास -

वर्षभरात यापैकी काहीच घडलं नाही. व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आलेले तुकाराम मुंढे सुधारणा घडवू पाहत होते. मात्र त्यांनाच बदलण्यात आलं

शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांचं रूप पालटणार -

प्रत्यक्षात - नदीसुधार योजनेला मान्यता, जपानच्या जायका कंपनीकडून ९०० कोटी मिळाले, मात्र कामाला सुरवात नाही.

पर्यावरण रक्षण तसेच संवर्धन -

प्रत्यक्षात - प्रदूषण रोखण्यात अपयश, टेकड्यांवर अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष तसेच हरितपट्टा वाढवण्यासाठी प्रयत्न नाहीत

सर्वांसाठी आरोग्यसेवा- दुर्बल घटकांना सवलतीत उपचार -

प्रत्यक्षात-  महापालिकेचा आरोग्य विभागच रुग्णावस्थेत आहे

महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहं उभारणार -

प्रत्यक्षात मात्र नवीन स्वछतागृहांची उभारणी नाही. जी आहेत ती अस्वच्छ असतात. महिलांची कुचंबना कमी झालेली नाही

झोपडपट्टी वासियांना हक्कच घर देणार, वर्षाला १० हजार प्रामणे ५ वर्षांत ५० हजार घरं बांधणार - 

प्रत्यक्षात परिस्थिती जैसे थेच आहे. एसआरए प्रकल्पांना चालना नाही

कचरा प्रश्न सोडवणार -

प्रत्यक्षात - नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प जागेच्या वादात अडकलाय, घाण कचरा व्यवस्थापन आराखडा तयार आहे, मात्र प्रभावी अंमलबजावणी नाही.

पुणे शहरातील प्रमुख प्रश्नांची ही वस्तुस्थिती आहे. याशिवाय नागरिकांसाठी मनोरंजन केंद्र, रिकाम्या जागांचा वापर, महिलांसाठी उद्योग गट या बाबतींतही फार काही घडलेलं नाही. महापालिकेत स्पष्ट बहुमत असताना पक्षांतर्गत गटबाजी अनेकदा विकास कामाच्या आड आली. असं असताना महापालिकेतील स्वतःच्या कारभारावर भाजपा समाधानी आहे, असं पुण्याचे भाजप अध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी म्हटलंय.

विरोधकांचा आरोप... 

विरोधकांनी भाजपचा हा दावा फेटाळून लावलाय. शहरातील कुठलेच प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी मार्गी लावले नाहीत. उलट पुणेकरांची केवळ फसवणूक केली. निविदा फुगवण, निविदा प्रक्रियेत रिंग करणं, कंत्राटदारांना दमदाटी करणं, नागरिकांच्या सुविधा काढून घेणं असाच सत्ताधारी भाजपचा कारभार राहिल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. 

राजकारण्यांना काहीही वाटत असलं तरी सामान्य पुणेकराला काय वाटतं ते महत्त्वाचं आहे. शहर डिजिटल होत असल्याचा आनंद तरुणाईला असला तरी मूलभूत सोयी - सुविधा तसेच विविध योजनांची कमतरता गोर गरिबाला भासत आहे. सत्ताधारी कोणीही असला तरी त्याचे प्रश्न कायम आहेत. 

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली होती. सभागृहात बहूमत असेल तर विकासकामांमध्ये अडथळे येत नाहीत. पुण्यातही तेच अपेक्षित होतं. विशेष म्हणजे, राज्य तसेच केंद्रातही भाजपची सत्ता आहे. असं असताना भाजपकडून अपेक्षाभंग झाल्याची भावना आज जनमानसात आहे.