भाजप नेते प्रविण दरेकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा नाही!

भाजप नेते आणि राज्याचे विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (BJP leader Pravin Darekar) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा (Mumbai High Court) दिलासा मिळालेला नाही.  

Updated: Mar 16, 2022, 07:35 PM IST
भाजप नेते प्रविण दरेकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा नाही! title=

मुंबई : भाजप नेते आणि राज्याचे विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (BJP leader Pravin Darekar) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा (Mumbai High Court) दिलासा मिळालेला नाही. एम. आर. ए. मार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआर प्रकरणात प्रवीण दरेकर  यांना मुंबई उच्च न्यायालयातून तूर्तास दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने मजूर प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात अटक न करण्याची मागणी फेटाळली आहे. (BJP leader Pravin Darekar is not relieved by the Mumbai High Court)

अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाने दरेकर यांना निर्देश आहेत. दरेकर यांच्या विरोधात एमआरए मार्ग पोलीस स्थानक मुंबई बँक फसवणुकी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणात अटकपूर्व जामिनासाठी प्रवीण दरेकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

दरम्यान, प्रविण दरेकर गुन्हा प्रकरणावरून विधान परिषदेत विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. सभापतींच्या आसनासमोर येवून घोषणाबाजी केली. यावेळी सत्ताधारी आमदारांकडूनही घोषणाबाजी करण्यात आली. गोंधळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज उद्या सकाळपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.

प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई बँकेच्या संचालकपदी निवडणूक लढवून 20 वर्षे फसवणूक केल्याच्या तक्रारीवरून यांच्याविरोधात माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे तर दरेकरांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. 

तक्रारदार धनंजय शिंदे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. गेली 20 वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर हे मुंबई बँकेवर संचालक अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहेत. यादरम्यान मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले आहेत. त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा चौकशी करून अहवाल दिले आहेत. 2015 पासून नाबार्डच्या प्रत्येक अहवालात अनियमितता आणि घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे, असे तक्रारीत नमूद आहे.