Shiv Sena Symbol Crisis :उद्धव ठाकरे यांना मोठा झटका, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार

Supreme Court on Shiv Sena Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court ) सुनावणी सुरु आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरे गटाने (Udhav Thackeray Group) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे यांना मोठा झटका बसला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. तर, दुसरीकडे याचिकेवर वेगळ्या बेंचपुढे सुनावणी घेण्याची ठाकरे गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. ठाकरे गटाला हा काहीसा दिलासा असल्याचं बोललं जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे शिवसेना (shivsena) आणि धनुष्यबाण (Dhanushyaban) चिन्ह शिंदे गट अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना मिळाले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधातील सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.  ठाकरे गटाने ही सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र घटनापीठाऐवजी खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. 

अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणाला द्यायचा यावर चर्चा

अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्या अध्यक्षांकडे द्यावा की ठाकरे सरकारच्या काळातल्या उपाध्यक्ष झिरवाळांकडे द्यावा यावर आज सुप्रीम कोर्टात घमासान चर्चा झाली. नव्या अध्यक्षांची निवड अवैध असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी कोर्टात केला. तसंच 27 जूनपूर्वीची स्थिती पूर्ववत करावी अशी मागणी केली. यावर सभागृहाची बहुमत चाचणी कोर्ट अवैध कशी ठरवू शकेल असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी त्यांना चांगलंच सुनावलं. न्यायालयाचा आदेशही तुमच्या उपाध्यक्षांमुळेच घेतला गेला असं कोर्टाने खडसावलं. दरम्यान आजची सुनावणी संपलीय, उद्या शिंदे गटाकडून युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. 

दोन्ही गटाच्या वकिलांचा जोरदार युक्तीवाद...

ठाकरे गट थेट सुप्रीम कोर्टात कसे काय येऊ शकतो? दिल्ली हायकोर्टाकडे हे प्रकरण वर्ग करावे. निवडणूक आयोगाला चिन्ह आणि पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहेत असा युक्तीवाद शिंदेने वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. “केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या आधारे निवडणूक आयोग निर्णय कसा देऊ शकतो असा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद. राज्यसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांच्या संख्याबळाचा विचार केला नाही असे सिब्बल म्हणाले. विधीमंडळ पक्षातील संख्याबळावर तुमचं काय म्हणणं असा सवाल कोर्टाने केला.  नीरज कौल, शिंदे वकीलः विधीमंडळ पक्ष वेगळे आहे. त्यात शिंदेचे संख्याबळ जास्त आहे. मतांच्या टक्केवारीचे नोंदणी महत्त्वाची आहे असाही युक्तीवाद करण्यात आला. 

काय म्हणाले चंद्रकांत खैरे..

चिन्ह बाबत आज झालेल्या सुनावणीत स्थगिती दिली नाही तरी दोन आठवडे हालचाल करायची नाही असं कोर्टाने सांगितलं आहे. त्यामुळं कपिल सिब्बल आमची बाजू मांडतील, आमची भूमिका स्पष्ट मांडणे बाकी आहे. धनुष्यबाण आम्ही नाव वापरात नाही, मशाल वापरतो. अपेक्षा आहेच, निवडणूक आयुक्त यांचा निर्णय चुकलेलाच असून तो योग्य नाही. संपत्ती, बँक , मालमत्ता बाबत निवडणूक आयोगाने कुठलेही आदेश दिलेले नाहीय.  त्यामुळं कोर्ट ही काहीही बोलले नाही.

अरविंद सावंत यांनी केला हल्लाबोल...

सध्या स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. परंतु दोन आठवडे कुठलीही कारवाई करता येणार नाही. ज्या वावड्या उठत होत्या की, व्हीप काढला जाणार .कारवाई करणार असं म्हटलं जात होते, ते आता होणार नाही.
जो उन्माद सुरु त्याला वेसण घातलं आहे. आजच्या सुनावणी नुसार न्याय मिळावा अशी अपेक्षा आहे. पुढे काय होईल माहित नाही. आयोग तर विकला गेला आहे.  त्यांच्या घरात काय सुरु आहे.  त्यावर आम्हाला काही बोलायचं नाही. बाजारात विकले गेलेत त्यांच्यावर काय बोलावं? असा हल्लाबोल सावंत यांनी केला.