कर न भरणाऱ्यांची नावे रिक्षातून केली जाणार जाहीर; पिंपरी चिंचवड पालिकेचा निर्णय

कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड : आर्थिक वर्ष संपवण्यासाठी काहीच दिवस उरल्याने राज्यातील महापालिकांकडून थकीत कर वसुली सुरु करण्यात आली आहे. मात्र अनेक करदाते अद्यापही थकीत कर भरत नसल्याने महापालिका प्रशासनाला विविध उपाययोजना राबवाव्या लागत आहेत. अशातच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने थकीत कर नागरिकांकडून वसूल करण्यासाठी अतिशय अभिनव निर्णय घेतले आहे. त्यामुळे आता 1 लाखांच्या पुढे थकबाकी असलेल्या करदात्यांची नावे वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. यासोबतच रिक्षावर भोंगे लावून या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करण्यात येणार आहे. यामुळे का होईना नागरिक कर भरतील अशी आशा महापालिकेला आहे.

त्यामुळे थकबाकी असलेल्या नागरिकांनी आपल्या नावाची अशी घोषणा चौकात होणे टाळण्यासाठी तात्काळ थकीत आणि चालू कर भरावा असे आवाहन पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे करण्यात आलं आहे. यासोबतच जप्त केलेल्या मालमत्तांपैकी 24 मालमत्तांचे मुल्यांकन ठरवून त्यासंदर्भात लिलाव समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर आठवड्याभरात मान्यतेचा निर्णय होऊ लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. 

पिंपरी-चिंचवड शहरातून आतापर्यंत तब्बल 773 कोटी रुपयांचा कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र, 1 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी विविध पद्धती राबवण्यास सुरुवाते केली आहे. पिंपरी चिंचवडच्या कर वसुलीसाठी कर संकलन विभागाने आत्तापर्यंत जप्ती मोहीम, नळाचं कनेक्‍शन बंद करणे या सारख्या कठोर कारवाया केल्या आहे. मात्र याचाही फारसा परिणाम होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असणाऱ्या करदात्यांची नावे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कर भरण्याची क्षमता असूनही कर न भरणाऱ्यांची नावे रिक्षातून भोंग्याद्वारे जाहीर केली जाणार आहेत. 

"24 मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी लिलाव समितीला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर एका आठवड्यात निर्णय घेतला जाईल. तसेच जप्त केलेल्या मालमत्तांचे मूल्यांकन ठरविण्यासाठी 5 गव्हर्मेंट व्हॅल्यूयरची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता लिलाव प्रक्रियेला वेग येणार आहे. आतापर्यंत पंधराशेपेक्षा जास्त मालमत्तांची जप्ती, नळ कनेक्शन बंद करणे अशी कारवाई करण्यात आल्या आहेत. थकबाकीदारांनी कर भरून जप्ती आणि लिलावासारखी कटू कारवाई टाळावी," असे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त  प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी सांगितले.

"या आर्थिक वर्षात पालिकेने शंभर टक्के बिलांचे वाटप मे महिन्यात केलेले आहे. त्यानंतर 50 हजारवरील थकीत रकमा असणाऱ्या मालमत्ता धारकांना सहा महिन्यापूर्वीच जप्ती पूर्व नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानंतर टेलीकॉलिंगच्या माध्यमातून वारंवार फोन केले जात आहेत. अनेक वेळा एसएमएस पाठवून बिल भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. पण त्यानंतरही थकबाकीदार प्रतिसाद देत नसल्यामुळे जप्ती, सिल करणे, नळ कनेक्शन कट करणे अशा अप्रिय कारवाया करणे भाग पडत आहे," अशी माहिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी दिली.