नागरिकत्व कायद्यामुळे सामाजिक-धार्मिक ऐक्याला धोका - शरद पवार

पुणे : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (Citizenship Amendment Act) देशात रान पेटलेले असताना आता राष्ट्रवादीनेही या कायद्याला विरोध (Anti-CAA) दर्शविला आहे. देशात सध्या वेगळे चित्र आहे, गंभीर विषयांवरील लक्ष हटवण्यात येत आहे, असा थेट आरोप शरद पवार यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून धार्मिक, सामाजिक ऐक्याला धक्का पोहोचवला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन सध्या लोकांच्या मनात असंतोष आहे. आठ राज्यांत या काद्याला तीव्र विरोध होत आहे. मोदी सरकारने तीन देशांना प्राधान्य का दिले, हा प्रश्न निर्माण होत आहे, असे राष्ट्रवादीचे  अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारवर त्यांनी हल्लाबोल केला आहे. 

Breaking news । नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशात रान पेटलेलं असताना आता राष्ट्रवादीनेही या कायद्याला विरोध दर्शविला आहे. शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली@NCPspeaks #SharadPawar#CAA_NRC_Protests #CAA2019 #IndiaAgainstCAA_NRC #CitizenshipAmendmentBill pic.twitter.com/XCAH48a8Is

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 21, 2019

TRENDING NOW

news

CAA आणि NRC बाबत लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. देशात सध्या वेगळे चित्र दिसत आहे. देशासमोरचे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. मात्र, त्यावरचे लक्ष  हटविण्यासाठी हे सगळ घडत नाही ना, गरिबांकडे लक्ष दिले जात नाही, अशी टीका पवार यांनी या कायद्याला विरोध करताना केली. 

केंद्र सरकारने जो कायदा केला त्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान बांगलादेशातून आलेल्या लोकांसंबंधी हा कायदा आहे. एका विशिष्ट नावाच्या लोकांवर त्यांचं लक्ष केंद्रीत झाले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला संसंदेतही आम्ही विरोध केला आहे. कायद्यामुळे सामाजिक धार्मिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे. देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे म्हणून हा विषय समोर आणला जातो आहे, असाही आरोप शरद पवार यावेळी केला.

कॅगचा ठपका, चौकशीची मागणी

NCP Chief Sharad Pawar: We will ask Maharashtra Chief Minister to form special investigation team (SIT) to properly investigate Bhima Koregaon case. pic.twitter.com/TFvCZOKS7c

— ANI (@ANI) December 21, 2019

दरम्यान, मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या एका वर्षाच्या काळात विविध कामांवर केलेल्या ६५ हजारांहून अधिक रुपयांच्या खर्चाचा ताळमेळ नाही.  त्यामुळे अफरातफरीचा धोका संभवतो, असा ठपका 'कॅग'ने ठेवला आहे. त्यावर पवार यांनी भाष्य केले आहे. विद्यमान उद्धव ठाकरे सरकारने यासंदर्भात चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.