Love Jihad विरोधात योगी आक्रमक! कायदा बदलत शिक्षा अधिक कठोर; बळजबरीने धर्मांतर करायला लावल्यास...

UP Love Jihad News: उत्तर प्रदेशमध्ये लव्ह जिहाद आणि फसवणूक करणे तसेच बळजबरीने धर्मांतर करण्यासंदर्भातील प्रकरणांवर लगाम लावण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. सोमवारी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेमध्ये उत्तर प्रदेश विधी विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयकामध्ये धर्म परिवर्तनासंदर्भातील आरोपांअंतर्गत होणाऱ्या शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. संशोधित अधिनियमनामध्ये या प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपये अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आज उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या पावसाळी अविधवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक संपत करुन घेण्याचा योगी सरकारचा प्रयत्न आहे. 

आधी 10 वर्षांची होती शिक्षा

उत्तर प्रदेश विधानसभेचे प्रमुख सचिव प्रदी कुमार दुबे यांनी जारी केलेल्या कार्यसूचीमध्ये प्रस्तव ठेवण्यात आला असून आज या सुधारित विधेयकाला संमत करण्याचा प्रयत्न आहे. सुधारित विधेयकानुसार कोणत्याही महिलेची फसवणूक करुन तिला धर्मांतर करण्यासाठी किंवा बेकायदेशीर पद्धतीने लग्न करण्यासाठी तसेच अत्याचार करणाऱ्या दोषींना कमाल शिक्षा जन्मठेप असेल अशी तरदूत करण्यात आली आहे. पूर्वी ही शिक्षा 10 वर्षांचा तुरुंगवास अशी होती. 

कट रचणे, आश्वासन देणे गुन्हा

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना यांनी काल विधानसभेमध्ये हे विधेयक सादर केलं होतं. यामध्ये केलेल्या प्रस्तावात कोणत्याही व्यक्तीने धर्मांतर करण्याच्या उद्देशाने कोणाला धमकावलं, हल्ला केला, बळजबरीने विवाह केला अथवा तशा पद्धतीने लग्न करण्याचं आश्वासन दिलं अथवा तसा कट रचला, महिला आणि अल्पवयीन मुलींची तस्करी केली तर हे आरोप सर्वात गंभीर श्रेणीत असतील असं निश्चित करण्यात आलं आहे. अशा प्रकरणामध्ये एकूण 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेऐवजी नव्या बदलांनुसार जन्मठेपेची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर त्याचं कायद्यामध्ये रुपांतर होईल.

कोणालाही करता येणार एफआयआर

धर्मांतर प्रकरणामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये पूर्वी पीडित व्यक्ती, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण तक्रार करताना उपस्थित असणं आवश्यक होतं. मात्र आता नियम बदलण्यात आले आहेत. तसेच अशा प्रकरणांची सुनावणी सत्र न्यायालयांपेक्षा कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये होणार नाही अशीही तरतूद यात आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या पुढाकाराने हे बदल करण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये यासंदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. दोन्ही सदनांमध्ये हे पारित करण्यात आल्यानंतर त्याला कायद्याने मान्यता मिळाली होती. आता यामध्ये बदल करण्यात आले असून शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आली आहे.