'हे काय कपडे घातलेत', कोर्टानं सरकारी अधिकाऱ्याला खडसावलं!

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी राजस्थान सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला त्याच्या पेहरावावरून चांगलंच फैलावर घेतलं. यासोबतच कोर्टानं या अधिकाऱ्याला योग्य पेहराव संहितेचं पालन करून येण्याचे आदेश देतानाच प्रकरणाची सुनावणी स्थगित केली.

राज्य सरकारचे शहरी विकास आणि निवास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोकरशहांनी कपडे परिधान करण्याच्या नियमांवर लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.

नोकरशहांसाठी ड्रेसकोड

न्यायमूर्ती जे चेलामेश्वर आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या पीठानं या अधिकाऱ्याच्या कपड्यांवर आक्षेप व्यक्त केला. 'तुम्ही हे काय कपडे परिदान केलेत? नोकरशहांसाठी ड्रेसकोड आहे. तुम्ही तो वाचलाय का? जर तुम्हाला नियमांची माहिती नाही आणि न्यायालयासमोर उपस्थित होताना एका अधिकाऱ्याचा पोशाख काय असावा, हे तुम्हाला माहीत नसेल तर अतिरिक्त मुख्य सचिव होण्याची तुमची पात्रता नाही' अशा शब्दांत न्यायालयानं या अधिकाऱ्याला खडसावलं.

'तुम्ही चप्पल, धोतर किंवा सामान्य वस्र परिधान करणाऱ्या व्यक्तींना आपल्या कार्यालयात येण्याची परवानगी देता का?' असंही न्यायालयानं अतिरिक्त मुख्य सचिव मंजीत सिंह यांना प्रश्न विचारला. सिंह न्यायालयात पॅन्ट आणि शर्ट घालून उपस्थित झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

बीकानेर जिल्ह्यातील नापासार गावाला नगरपालिका घोषित करण्यासंबंधी घोषणा परत घेण्याच्या राज्य सरकारची अधिसूचनेच्या वादाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे न्यायालयानं राज्य सरकारच्या सचिवांना व्यक्तीगत स्वरुपात न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

यासोबतच न्यायालयानं राज्य सरकारच्यावतीनं उपस्थित झालेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी आणि वकील ऐश्वर्य भाटी यांना पुढच्या सुनावणीला अधिकाऱ्यांच्या ड्रेसकोडबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले.