'इलेक्टोरल बॉन्ड' म्हणजे काय? BJP ला 5271 कोटी कसे मिळाले? सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं काय?

What Is Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणावरुन आज सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रात सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही इलेक्ट्रोरल बॉन्डची म्हणजेच निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांनी निधी संकलन करणं घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. या योजना घटनाविरोधी असल्याचं सांगत कोर्टाने 2019 पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी असं सांगितलं आहे. इलेक्टोरल बॉन्डसंदर्भातील माहिती देण्याची एसबीआयला देण्यात आलेली मुदत उलटल्यानंतरही एसबीआयनं मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. एसबीआयने ही माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंतची मुदत द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र कोर्टाने उद्याच्या उद्या म्हणजेच 12 मार्चपर्यंत यासंदर्भातील माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र राजकीय वर्तुळात वादळ निर्माण करणारे हे इलेक्ट्रोरल बॉन्ड असतात तरी काय? ही केंद्राची योजना काय आहे जाणून घेऊयात...

इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजे काय?

अनेकदा निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशाचा वापर केला जातो असा आरोप होताना दिसतो. हाच काळ्या पैशाचा वापर तसेच बड्या उद्योजकांकडून राजकीय पक्षांना दिली जाणारी रोख देणगी यावर नियंत्रण आणण्यासाठीचं कारण देत पंतप्रधान मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने इलेक्टोरल बॉन्डची योजना सुरु केली. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत चालवली जाते. एकावेळेस 1 हजारांपासून ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे इलेक्टोरल बॉन्ड खरेदी करता येतात. रोख रक्कम बँकेत भरल्यानंतर तितक्या रक्कमेचे बॉन्ड बँक जारी करते. हे बॉन्ड देणगीदार राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देतो. बॉन्ड मिळाल्यानंतर 15 दिवसांनी ते पक्षांना प्रत्यक्षात वापरता येतात.

देणगीदारांना अनेक सवलती

विशेष म्हणजे एवढ्या मोठ्या रक्कमेचे हे व्यवहार होताना देणगीदाराच्या उत्पन्नाचा स्रोत आणि त्याचं नाव गुप्त ठेवण्याची तरतूद योजनेमध्ये आहे. यासंदर्भातील दुरुस्त्या मोदी सरकारने केल्या आहेत. वित्त कायदा म्हणजेच फायनान्स लॉ 2017, कंपनी लॉमधील कलम 182 (1) मध्ये बदल करुन इलेक्टोरल बॉन्डची योजना राबवलण्यात आली आहे. त्यातही खास बाब म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या कलम 19 (1) (ए) मधील तरतुदींचा आधार घेत देणगीदार कोण आहे किंवा त्याच्या कमाईच्या स्रोताची माहिती उघड करता येणार नाही अशीही तरतूद इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून देणगी देणाऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. यामुळे आरटीआय अर्ज केला तरी इलेक्टोरल बॉन्ड देणारा कोण आणि त्याने ही संपत्ती कशी कमवली याची माहिती समोर येत नाही.

काळ्यापैशासंदर्भातील मुख्य उद्दीष्टालाच हरताल

इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या कमाईचा आकडा फार असल्याने या रकमेचा तपशील पक्षांनी निवडणूक आयोगाला वेळोवेळी देणं बंधनकारक करण्यात आलं. काळ्या पैशाच्या वापरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा केला गेला. मात्र कोणी आणि कोणत्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना अशी कोट्यवधीची देणगी दिली ही माहिती कोणत्याच माध्यमातून समोर येणार नाही अशी तरतूद केल्याने काळ्या पैश्याच्या वापरावर चाप आणण्याचे मुख्य उद्दिष्टच साध्य होत नसल्याचं समोर आलं. त्यामुळे सध्याच्या नियमांनुसार केवळ निवडणुक आयोगाला किती देणगी पक्षाला मिळाली याची माहिती दिली जाते. मात्र ती कोणी आणि कोणत्या पैशातून दिली हे सांगितलं जात नाही.

कोर्टात कसं गेलं प्रकरण?

सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर करून इलेक्टोरल बॉन्ड पद्धतीला आव्हान दिले ते असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स, कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेस नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी. इलेक्टोरल बॉन्डच्या नव्या पद्धतीमुळे अनेक बोगस म्हणजेच शेल कंपन्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. अशा निनावी देणग्यांमुळे देणगीदारांचा काळा पैसा पांढरा होऊ लागला आहे, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला. सरकारकडून कामे करून घेण्याच्या मोबदल्यात संस्थात्मक देणग्यांचा (क्विड प्रोको) पद्धत सुरू झाल्याचा आक्षेपही घेतला गेला. कंपनी कायद्यात करण्यात आलेल्या तरतूदीनुसार आधी कंपनीच्या निव्वळ नफ्यापैकी जास्तीत जास्त 7.5 टक्के इतकीच रक्कम राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून देता येणार होती. मात्र नंतर ही तरतूद काढून टाकण्यात आली. कंपन्याना कितीही रकमेच्या देणग्या राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा देण्यात आली होती. हेही याचिकेच्या माध्यमातून कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

भाजपाला सर्वाधिक देणगी

इलेक्टोरल बॉन्डचा वापर किती आहे याचा अंदाज यावरुन बांधता येईल की सध्या राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणगीपैकी 56 टक्के देणग्या याच मार्गाने येतात. मार्च 2018 ते मार्च 2022 दरम्यान इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून दिलेला 57 टक्के देणगी ही एकट्या भाजपाला देण्यात आलेली. ही रक्कम 5271 कोटी रुपये इतकी होते. याच कालावधीत काँग्रेसला इलेक्टोरल बॉन्डमधून 952 कोटी मिळाले. त्यामुळे कोर्टाने इलेक्टोरल बॉन्डला घटनाबाह्य ठरवणं हा भाजपासाठी आणि पर्यायाने ही योजना लागू करणाऱ्या मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

कोर्टाने इलेक्टोरल बॉन्ड घटनाबाह्य ठरवले

इलेक्टोरल बॉन्ड पद्धत घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने दिला आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा या 5 सदस्यीय खंडपीठात समावेश आहे. देणगीदाराचे नाव किंवा त्याने कमावलेल्या पैशांचा स्रोत गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे राज्यघटनेतल्या कलम 19(1)(ए) नुसार देण्यात आलेल्या माहितीच्या अधिकाराचा भंग होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड पद्धत राबवण्यासाठी कंपनी लॉमधील सेक्शन 183 (3), लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम 29, प्राप्तीकर कायदा कलम 13(ए) (2) मध्ये केलेल्या सुधारणा घटनाबाह्य तसेच बेकायदा असल्याचं या घटनापीठाने म्हटलं आहे. इतकेच नाही तर जे बॉन्ड पक्षांनी पैशांमध्ये रुपांतरीत केलेले नाहीत ते देणगीदारांना परत करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.