नागरिकत्व सुधारणा कायदा : संभ्रम की राजकारण?

मुंबई : सीएए अर्थात सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्टमुळे देशभरात आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये केंद्र सरकारनं सुधारणा केली. सुधारणा तशी लहानशीच आहे, पण त्याला होत असलेला विरोध मात्र हाताबाहेर जातोय की काय अशी स्थिती आहे. 

बाहेरून आलेल्यांना भारताचं नागरिकत्व हवं असेल, तर ते देण्यासाठी म्हणून १९५५ साली अस्तित्वात आलेला हा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये सरकारनं थोडीशी सुधारणा केली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या आणि १ एप्रिल २०१४ रोजी भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या नागरिकांसाठीच हा कायदा करण्यात आला आहे. म्हणजेच या तीन देशांमधून भारतात आलेले हिंदू, शिख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी आणि जैन समाजाच्या नागरिकांना या सुधारणेचा लाभ घेता येणार आहे. या नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर टाकणारी ही दुरूस्ती आहे. 

मात्र सुरूवातीपासूनच या दुरुस्तीला विरोध होत होता. ही दुरूस्ती मुस्लीम समुदायाच्या विरोधात आहे. हिंदू बांगलादेशी नागरिकांना ईशान्य भारतामध्ये नागरिकत्व देऊन भाजप व्होटबँकेचं राजकारण करत आहे. देशाचं धार्मिक धृवीकरण करण्याचा मोदी-शाहांचा हा प्रयत्न आहे, असा समज रुढ झाल्याचं सध्या सुरू असलेल्या सर्वव्यापी विरोधातून दिसतं आहे. असं असलं तरी ही दुरूस्ती घाईगडबडीत झालेली नाही. फार समजून उमजून हे करण्यात आल्याचं जाणकार सांगत आहेत. किंबहुना २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या वचननाम्यामध्ये या दुरूस्तीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. आताचं पाऊल म्हणजे त्या आश्वासनाची पूर्तताच आहे. 

मात्र कायद्यातील ही दुरूस्ती घाईघाईत आली नसली तरी मोदी सरकारनं विरोधाला न जुमानता तो संसदेमध्ये मंजूर करून घेतला, हे देखील तेवढंच खरं आहे. लोकसभेमध्ये भाजपकडे हुकुमी बहुमत आहेच, पण राज्यसभेमध्ये आकडे बाजुनं नसतानाही अमित शाह यांनी आपलं सगळं कसब पणाला लावून विधेयक मंजुर करून घेतलं. सभागृहामध्ये त्यांचा आक्रमक पवित्रा सगळ्या देशानंच पाहिला आहे.

या कायद्याबाबत विरोधकांमध्येच काही प्रमाणात संभ्रम दिसतोय. आता झालेला कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी यांचीही गल्लत केली जाते आहे. यातल्या काही आक्षेपांना आपल्या परीनं उत्तरं देत तर काही आक्षेप आक्रमकपणे टोलवून लावत गृहमंत्र्यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये कायदा मंजूर करून घेतला. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यापासूनच ईशान्य भारतामध्ये आंदोलनं सुरू झाली होती. प्रामुख्यानं आसाममध्ये अनेक शहरांत आगडोंब उसळला होता. 

राज्यसभेनं कायदा केला आणि त्यावर लगोलग राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली. त्यानंतर ईशान्य भारतातला हा वणवा पश्चिम बंगालमार्गे राजधानी दिल्लीमध्ये पोहोचला. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आणि वाहनांची जाळपोळ झाली. पोलिसांनी विद्यापीठामध्ये घुसून विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप झाला.

जामिया मिलियातल्या आंदोलनामुळे जणू देशभरात ही आग पेटली. विद्यार्थ्यांना झालेल्या कथित मारहाणीविरोधात अनेक शहरांमधले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. तिकडे विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळानं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन कायदा मागे घेण्याची मागणीही केली.

एव्हाना ईशान्य भारतातून सुरू झालेलं हे आंदोलन देशभर पसरवण्यात विरोधी पक्षांना यश आलं. दिल्ली हे आंदोलनाचं केंद्र बनलं. लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, बंगळुरू, मंगळुरू या शहरांमध्ये हिंसक आंदोलनं झाली. तर मुंबईसह महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांमध्येही मोर्चे निघाले.

एवढे दिवस केवळ सोशल मीडियावर व्यक्त होणारे सिनेस्टार्स आंदोलकांच्या खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र दिसलं. अभिनेत्री स्वरा भास्कर, निर्माता-दिग्दर्शक-अभिनेता फरहान अख्तर, अभिनेत्री हुमा कुरेशी मुंबईतल्या ऑगस्ट क्रांती मैदानावरील आंदोलनात सहभागी झाले.

नागरिकत्व कायद्यातील या बदलाबरोबरच NRC म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी येणार असल्याची भीती विरोधकांना सतावते आहे. आसाममध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं NRC तयार झाल्यानंतर आता देशभरात नागरिकांची नोंदणी करण्याचा घाट मोदी आणि शाह घालणार, असं चित्र रंगवलं जातंय. मात्र CAA आणि NRC यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. उलट याआधी NRCसाठी आग्रही असलेल्या भाजप नेत्यांची भाषाही या आंदोलनानंतर बददली आहे. 

CAA वर असलेला आणखी एक आक्षेप म्हणजे यात असलेला धर्माचा उल्लेख. भारतीय राज्यघटना नागरिकत्व देताना धर्माचा भेद करत नाही. या कायद्यामध्ये मात्र तसा स्वच्छ उल्लेख करण्यात आला आहे.

खरंतर नागरिकत्व कायदा काय किंवा त्यात झालेली ताजी दुरूस्ती काय, यामध्ये कुठेच भारतीय मुस्लीमांचा, खरंतर भारतीय नागरिकांचाच उल्लेख नाही. केवळ तीन देशांमधून निर्वासित म्हणून आलेल्या तिथल्या अल्पसंख्यकांना जलद नागरिकत्व मिळवून देण्याची यामध्ये तरतूद आहे. यापुढेही या तीन देशांसह कोणत्याही देशातल्या व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व हवं असेल तर रुटीन प्रक्रियेद्वारे ते त्याला मागता येणार आहेच आणि मिळेलही. तसंच परदेशातून आलेल्या निर्वासितांना परत पाठवण्याचाही CAAशी काहीच संबंध नाही, याची ग्वाही सरकारनं वारंवार दिली आहे. 

सीएएला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिलाय, पण त्यावर सुनावणी मात्र घेतली जाणार आहे. यावरून देशभरात पेटलेला वणवा पाहता सुप्रीम कोर्टातली ही सुनावणी आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे जगाचं लक्ष लागलंय, हे मात्र खरं.