अहमदाबाद : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून सध्या भारतभर आंदोलन सुरू आहे. गुजरातच्या अहमदाबाद इथे दगडफेक करणाऱ्या ४९ आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यात १३ जणांची सुटका झाली आहे. अन्य आंदोलकांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. नागरिकत्व काद्याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलने सुरु आहेत. उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये तीव्र आंदोलन सुरु आहे. अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि दगडफेक करण्यात आली आहे. याठिकाणी हाय अर्लट जारी करण्यात आला आहे. देशात जपळपास ८९ आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. तर काही आंदोलक पोलीस गोळीबारात बळी गेल्याने वातावरण अधिक तापले आहे. तर काही ठिकाणी पोलीसही जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
दरियागंज आणि दिल्ली गेटवर झालेल्या हिंसे प्रकरणी ४० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आंदोलकांनी हिंसक आंदोलन करत जाळपोळ केलीय. या हिंसेत सात पोलीस जखमी झाले आहेत. दरियागंज पोलीस स्टेशनसमोर उभ्या असलेल्या कारला आग लावली. पोलीस आणि पोलीस स्टेशनवर दगडफेक करण्यात आली. दिल्ली गेटवरील आंदोलनात आंदोलकांनी एका गाडीला आग लावली. आंदोलकावर पोलिसांनी पाण्याचा मारा केला.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत. रविवारी दिल्लीत रामलिला मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा होणार आहे. या सभेला दहशतवाद्यांचा धोका आहे. गुप्तचर यंत्रणेने दिल्ली पोलिसांना सतर्क केले आहे. अनाधिकृत वसाहतीला नियमीत करण्यासाठी भाजपची सभा होणार आहे. याच सभेला मोदी संबोधित करणार आहेत. नागरिकत्व संशोधन कायदा, राम जन्मभूमी आणि कलम ३७० हटवल्यामुळं दहशतवाद्यांचं पित्त खवळले आहे, असं गुप्तचर यंत्रणेचं म्हणणे आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशात रान पेटलेलं असताना पंतप्रधान मोदींनी गेल्या सहा महिन्यांच्या सरकारच्या कामागिरीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्र्यांची बैठक बोलावलीय. या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना आपलं रिपोर्ट कार्ड आणण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी दिल्या आहेत.
प्रत्येक मंत्रालयानं केलेल्या कामगिरीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. कामगिरीच्या आधावरच मंत्र्यांचं मंत्रिपद टिकणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराची ही पूर्वतयारी मानली जात आहे. आज सकाळी दहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत ही बैठक चालणार आहे. मंत्री आपापल्या खात्यानं केलेल्या कामांचं प्रेझेन्टेशनही करणार आहेत. मोदी सरकार दोनच्या गेल्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळातील ही दुसरी बैठक आहे. रिपोर्ट कार्डच्या आधारावर मंत्र्यांचं मंत्रिमंडळातलं भवितव्य ठरणार आहे.