सामूहिक बलात्कार : भाजप आमदार विरोधात गुन्हा दाखल, योगी सरकारकडून सीबीआय चौकशी

राज्य सरकारने बुधवारी रात्री उन्नाव बलात्कार घटनेची चौकशी सीबीआयकडे दिली आहे. या घटनेत भाजप आमदाराचे नाव आरोपी म्हणून आहे. 

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Apr 12, 2018, 10:36 AM IST
सामूहिक बलात्कार : भाजप आमदार विरोधात गुन्हा दाखल, योगी सरकारकडून सीबीआय चौकशी title=

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने बुधवारी रात्री उन्नाव बलात्कार घटनेची चौकशी सीबीआयकडे दिली आहे. या घटनेत भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेंगर याचे नाव आरोपी म्हणून आहे. दरम्यान, भाजप आमदार सेंगर नाट्यमयरित्या पोलिसांसमोर हजर झालेत. मात्र, त्यांनी आत्मसमर्पण केले नसल्याचे म्हटलेय. १८ वर्षीय तरुणीवर बलात्कार प्रकरणी कुलदीप सिंग सेंगर यांचे नाव पुढे आल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झालेय. योगी सरकारने आमदार आणि अन्य आरोपींविरोधात कारवाई करण्याचे संकेत दिलेत. त्यानंतर भाजप आमदाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलीस अधिकारी राजेश सिंग यांनी सांगितले की, पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानंतर कुलदीप सिंग सेंगर यांच्याविरोधात पॉक्सो अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

 मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशी 

पीडित तरुणीच्या वडिलांच्या मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशी करणार आहे. प्रधान सचिव (सूचना) यांनी सांगितलेय, आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे. याचा विचार करुन प्राथमिक स्तरावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हे प्रकरण सीबीआयकडे चौकशीसाठी सोपविण्यात  येणार आहे. सरकारने पीडित तरुणीच्या वडिलांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे ठरविलेय. हे प्रकरणीही सीबीआयकडे सोपविण्यात येणार आहे. वडिलांच्या मृत्यूच्या घटनेसंबंधातील प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलाय. त्यासाठी लखनऊ विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महानिदेशक यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक विशेष समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती चौकशी करुन राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

पोलीस अधीक्षकांची भेट

पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेण्यासाठी आरोप असलेले भाजप आमदार कुलदीप सिंग सेंगर थेट पोलीस अधीक्षकांच्या भेटीसाठी पोहोचले. ते पोलीस अधीक्षकांच्या घराबाहेर दिसून आले. मात्र, आपण आत्मसमर्पण केलेले नाही, असे सांगत वृत्त फेटाळून लावलेय. दरम्यान, या घटनेबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या घटनेवरुन चांगलेच फटकारले होते.