Union Budget 2021 : तुमच्याशी संबधित १५ महत्त्वाच्या घोषणा

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कोरोना युगात सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात त्यांनी देशाला आर्थिक गती देण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या घोषणा खालील प्रमाणे आहेत.

अर्थसंकल्पातील १५ महत्त्वाच्या घोषणा

1. आरोग्य क्षेत्राला गती देण्यासाठी देशात 75 आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत, कोरोना लस विकसित करण्यासाठी 35 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. आरोग्य सेवांसाठी सरकारने 2.23 लाख कोटींची घोषणा केली आहे.
2. जुन्या गाडया भंगारमध्ये काढल्या जातील. ज्यामुळे प्रदूषण कमी होईल. यामुळे तेल आयात बिलही कमी होईल. सरकारी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरची बांधणी केली जाईल जिथे वैयक्तिक वाहने 20 वर्षे आणि व्यावसायिक वाहने 15 वर्षानंतर तपासून घ्यावी लागतील.
3. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी रेल्वेसाठी 1,10,055 कोटींची तरतूद केली आहे. त्याशिवाय रस्ते वाहतूक मंत्रालयासाठी 1,18,101 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
4. शेतकर्‍यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
5. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सरकारने पोर्टल तयार करावे. इमारत बांधण्यात गुंतलेल्या मजुरांची अन्न, आरोग्य आणि घरे योजना सुरू करावी.
6. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी इन्फ्रा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकीवर 100% सूट प्रस्तावित केली आहे.
7. सवलतीच्या दराने सर्वांना घर देण्यासाठी या योजनेंतर्गत कर्ज म्हणून घेतलेल्या 1.5 लाख रुपयांच्या व्याजवरील सूट मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्तावही आहे.
8. तांबे, सोने आणि चांदीवरील कस्टम ड्युटी कमी केली आहे तर मोबाइल अ‍ॅक्सेसरीज, कापूस, काही ऑटो पार्ट्स आणि सौर इन्व्हर्टरवर ही वाढ केली आहे.
9. 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना टॅक्समध्ये पूर्णपणे सूट.
10. एक देश एक रेशन कॉर्ड योजना लागू केली जाईल
11. विमा क्षेत्रात 74% पर्यंत एफडीआय प्रस्ताव.
12. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी 2217 कोटी रुपयांची तरतूद
13. कामगारांसाठी किमान वेतन योजना
14. जीएसटी अस्तित्वात येऊन चार वर्षे झाली आहेत. यासह जीएसटीएन यंत्रणेतही वाढ करण्यात आली आहे. खोटी बिले सादर करणाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत विक्रमी जीएसटी संकलन झाले आहे.
15. इन्फ्रा क्षेत्रात अर्थमंत्र्यांनी 100% परदेशी गुंतवणूकीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की त्यावरील तक्रारी दूर होतील. अर्थमंत्री म्हणाले की सरकार एक अधिसूचित इन्फ्रा डेट फंड तयार करेल जो झिरो कूपन बाँड जारी करेल.