लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय; 'या' राज्यात समान नागरी कायद्याला मंजूरी!
Uniform Civil Code bill : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी मंत्रिमंडळाची बैठक (Uttarakhand Cabinet) झाली. बैठकीत मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहितेच्या मसुद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
)
Civil uniform law in Uttarakhand : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी मंत्रिमंडळाची बैठक (Uttarakhand Cabinet) झाली. बैठकीत मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहितेच्या मसुद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. 6 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड सरकारने समिती स्थापन केली होती.
The Uttarakhand Cabinet approved the UCC report in the cabinet meeting being held at the Chief Minister's residence under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami. pic.twitter.com/Zf1xysFMgq
— ANI (@ANI) February 4, 2024
विधानसभेची मंजूरी मिळाल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करणारं उत्तराखंड हे पहिलं राज्य होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक पाहता भाजपचे अनेक राज्य सरकारांनी राज्यपातळीवर समान नागरी कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. राम मंदिर, कलम 370 आणि समान नागरी कायदा या तीन मुद्द्यांवर भाजप आगामी लोकसभा लढवेल, अशी शक्यता आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
आपल्या देशात केवळ विवाह घटस्फोट, पोटगी, दत्तक व संपत्तीचा वारसा अशा मर्यादित बाबींत विविध धर्मीयांना विविध कायदे लागू आहेत. समान नागरी कायद्याचा उद्देश असा आहे की, एक असा कायदा तयार करणं आहे, ज्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं, अशा विविध मुद्द्यांवर विविध समुदायांमध्ये असलेल्या व्यक्तिगत कायद्याची जागा एकच कायदा घेऊ शकेल.
संविधानाच्या कलम 44 मध्ये शासनसंस्थेसाठी समान नागरी कायदा करावा, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजेच काळानुरूप सरकारने समान नागरी कायद्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असं मांडण्यात आलं होतं. तर देशात समान नागरी कायदा लागू करावा असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मांडल्याचं देखील दिसून येतं. केशावानंद भारती खटल्यापासून ते सरला मुद्नल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार यावर भाष्य केलं आहे.
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा?
दरम्यान, मागील वर्षी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू झाला पाहिजे अशी मागणी होतेय. त्यात महाराष्ट्रात (Maharashtra) समान नागरी कायदा लागू होईल असे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) दिले होते.