पान मसाला, तंबाखू आणि गुटख्यासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय, 1 एप्रिलपासून 'हा' नियम लागू

Penalty on Tobacco Product Makers News Marathi: सरकारने 1 एप्रिलपासून पान मसाला आणि तंबाखू उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर किरकोळ विक्री किंमत (MRP) आधारित GST उपकर निश्चित केला आहे. पान मसाला, तंबाखू आणि गुटख्याचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना 1 एप्रिलपासून मोठा दंड होऊ शकतो. जीएसटी कौन्सिलने एक नवीन ॲडव्हायजरी जारी केली असून त्यामध्ये संबंधित माहिती देण्यात आली आहे. जीएसटीने जारी केलेल्या ॲडव्हायझरीनुसार तंबाखू उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना 1 एप्रिलपासून त्यांच्या पॅकिंग मशीनची जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करावी लागेल. तंबाखू उत्पादक कंपनीने आपल्या पॅकिंग मशिनरीची जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी केली नाही तर तिला एक लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. अशी सूचना सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. 

तंबाखू उत्पादन क्षेत्रातील महसुलाची गळती थांबवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वित्त विधेयक, 2024 ने केंद्रीय GST कायद्यात सुधारणा सादर केल्या आहेत. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, नोंदणी नसलेल्या प्रत्येक मशीनवर 1 लाख रुपये दंड आकारला जाईल. तसेच जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींवर आधारित, कर अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी तंबाखू उत्पादकांच्या मशीनच्या नोंदणीसाठी विशेष प्रक्रिया सुरू केली. विद्यमान पॅकिंग मशीन, नवीन स्थापित मशीन किंवा मशीनची पॅकिंग क्षमता यांचा तपशील फॉर्म GST SRM-I मध्ये द्यावा लागेल. मात्र, यासाठी कोणत्या प्रकारची शिक्षा ठोठावण्यात आली, याबाबत गेल्या वर्षी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. 

नवीन करप्रणालीमुळे कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यास मदत होईल कारण उपकर पहिल्या टप्प्यावर म्हणजेच उत्पादनाच्या कारखाना स्तरावर गोळा केला जाईल. सरकारचा कर महसूल हा नवीन प्रणालीचा परिणाम होणार नसला तरी, पान मसाला आणि तंबाखूवरील आरएसपी आधारित उपकराद्वारे मिळणारा महसूल जाहिरात मूल्य प्रणालीमध्ये समान राहील. करचुकवेगिरी थांबली तरच महसुलात सुधारणा होईल. कर्चुकवेगिरीच्या घटना जुन्या पद्धतीत उघडकीस आल्या असत्या, त्यामुळे कर्तव्यात कपात का झाली.