अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत - सर्वोच्च न्यायालय
३० सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा आधी घेणं अनिवार्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
)
नवी दिल्ली : युजीसी विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात का, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल दिला आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारला अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्या लागतील. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत परीक्षा रद्द करता येणार नाही. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
युजीसीनं ६ जुलै रोजी परिपत्रक काढून सप्टेंबरपर्यंत विद्यापीठे व इतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील पदव्युत्तर व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षासाठी किंवा सेमिस्टर परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. अखेर न्यायालयाने यूसीजीच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ठरवलं आहे.
ब्रेक: महाराष्ट्र सरकारला अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घ्याव्या लागतील.
- विद्यार्थ्यांना परीक्षा घेतल्या शिवाय पास करता येणार नाही.
- आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत परीक्षा रद्द करता येणार नाही.
- विद्यार्थ्यांना ‘प्रमोट’ करता येणार नाही
- महाराष्ट्र सरकार आणि युवा सेनेला मोठा झटका— Ramraje Shinde(ramraje_shinde) August 28, 2020
परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. विद्यार्थ्यांना ‘प्रमोट’ करता येणार नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारला अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घ्याव्या लागतील.
त्याचप्रमाणे, ३० सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा आधी घेणं अनिवार्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता सर्व राज्यांमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार हे स्पष्ट झालं आहे.